नागपूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या लोहखनिज प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणास दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. गडचिरोलीमधील सुरजागड येथे आवश्यक पर्यावरण मंजुरी न घेताच संबंधित कंपनीने खाणीचे विस्तारीकरण केले असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यानी केला होता. गडचिरोली जिल्ह्यातील खाणकामावर परिणाम करणारा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
मूळ प्रकरण लॉयड्स मेटल्स अँड एनर्जी लिमिटेड या खाण कंपनीच्या लोहखनिज उत्पादनाच्या विस्तारीकरणाशी संबंधित आहे. कंपनीने गडचिरोलीतील खाणक्षेत्रात उत्पादन क्षमता ३ एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) वरून १० एमटीपीए नंतर ६० एमटीपीए पर्यंत वाढवण्यासाठी पर्यावरण मंजुरी घेतली होती. ही मंजुरी २००६ मध्ये प्रथम दिली गेली होती, मात्र त्यानंतरच्या कालावधीत कंपनीने नव्याने आवश्यक मंजुरी न घेताच खाणकाम सुरू ठेवल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. ही याचिका रायपूर (छत्तीसगड) येथील समरजीत चॅटर्जी व आलापल्ली (गडचिरोली) येथील विशेष भटपल्लीवार यांनी दाखल केली होती. त्यांनी असा दावा केला की, पर्यावरण मंत्रालयाने २०२२ व २०२३ मध्ये दिलेल्या टीओआर (टर्म ऑफ रेफरन्स) व पर्यावरणीय मंजुरी या नियमबाह्य व मार्गदर्शक सूचनांच्या विरोधात आहेत. त्यांनी यासंबंधीच्या मंजुरी आदेशांना रद्द करण्याची मागणी केली होती.
कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन झाले
केंद्र व राज्य शासन तसेच कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले की, जुनी मंजुरी संपल्यानंतर नवीन एसओपी व नियमांनुसार पुन्हा टीओआर व पर्यावरणीय मंजुरी घेतली गेली. कंपनीने पर्यावरण उल्लंघनाच्या गुन्ह्यात दोषी मान्य करत दंड भरला आहे. प्रकल्पामुळे स्थानिकांना रोजगार, आरोग्य सुविधा, कौशल्य प्रशिक्षण यांसारख्या सामाजिक फायद्यांची पूर्तता झाली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व अभय मंञी यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या “लोकस स्टँडी” (पात्रता) वर गंभीर प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयाने नमूद केले की याचिकाकर्त्यांचा प्रकल्पाशी थेट संबंध नाही.
जनहित याचिकेच्या आडून वैयक्तिक हितसंबंध साधण्याचा हेतू दिसतो. गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक प्रतिनिधींनी जनसुनावणीत भाग घेतला होता, त्यामुळे स्थानिक लोकांचा आवाज वंचित राहिलेला नाही. प्रशासनाने पर्यावरण मंजुरीसाठी आवश्यक नियम व प्रक्रिया पूर्णपणे पाळल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण नोंदवित न्यायालयाने दोन्ही जनहित याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध नसून त्यांनी दाखल केलेली याचिका “लक्झरी लिटिगेशन” म्हणजेच वैयक्तिक हितसंबंधातून प्रेरित आहे, जी जनहिताच्या तत्वांना बाधा आणणारी आहे.
