गडचिरोली : उच्च प्रतीच्या लोहखनिजामुळे जगाचा नकाशावर आलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात विविध सरकारी विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची दोन हजारहून अधिक पदे रिक्त असल्याची बाब समोर आली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा पालक जिल्हा असूनही मागील अनेक वर्षापासून ही पदे रिक्त असल्याने जिल्ह्याच्या विकासात खोडा निर्माण झाला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागील दोनहून अधिक वर्षापासून गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकत्व आहे. अनेक कार्यक्रमांमध्ये फडणवीसांनी गडचिरोलीला क्रमांक एकचा जिल्हा बनवू अशी घोषणा केली आहे. त्यापार्श्वभूमीवर लोहखनिजावर आधारित मोठे मोठ्या उद्योगांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात येत आहे. रेल्वे, विमानतळ उभारणीसह समृद्धी महामार्गाचा विस्तार गडचिरोलीपर्यंत होणार आहे. एवढ्या सगळ्या विकासात्मक हालचालींमध्ये जिल्ह्यातील मूळ प्रश्नांचा मात्र मुख्यमंत्र्यांना विसर पडल्याचे चित्र आहे. आजघडीला जिल्ह्यातील विविध सरकारी विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा फटका बसतो आहे.

जिल्हा परिषद अंतर्गत रिक्त पदांची आकडेवारी बघितल्यास एकूण मंजूर ७३१९ पदांपैकी १५९९ पदे रिक्त आहेत. यात वर्ग १ व २ ची १६१, वर्ग ३ ची सर्वाधिक १४५० पदे रिक्त आहेत. यामध्ये शिक्षक व लिपिक यांची संख्या अधिक आहेत. पशु विकास अधिकाऱ्यांची ५३ पदे, तर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी बहुतांश कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. महसूल विभागात १६२२ पैकी २५० पदे रिक्त आहेत. यात उपजिल्हाधिकारी १, तहसीलदार ३, नायब तहसीलदार ११ आणि सर्वाधिक महसूल सहाय्यक ६५ इतकी पदे रिक्त आहेत.

पोलीस विभागातही काही प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. मागील अनेक महिन्यांपासून रिक्त पदांची ही स्थिती कायम असल्याने अनेक कामांची गती मंदावली आहे. यात विकास कामांचाही समावेश आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. विशेष करून आरोग्य आणि शिक्षणाच्या बाबतीत गडचिरोली जिल्हा हा अतिसंवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे याकडे पालकमंत्र्यांनी लक्ष देणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे होताना दिसत नसल्याने विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे.

रस्त्यांचा व आरोग्याचा प्रश्न गंभीर

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

एकीकडे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास होत असताना रस्त्यांची अवस्था मात्र अत्यंत वाईट झाल्याने नागरिकांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो आहे. दरवर्षी शेकडो कोटी खर्च करून सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून रस्ते बांधणी केला जाते. परंतु पहिल्याच पावसात यातील बहुतांश रस्ते उखडत असल्याने त्यावरून वाहन चालविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. या प्रश्नांना घेऊन येथील अधिकारी गंभीर नसल्याने जिल्ह्यातील अनेक भागात रस्त्यांचा प्रश्न जैसे थे आहे. दुसरीकडे जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हा रुग्णालयात सोयीसुविधाअभावी रुग्णांची प्रचंड हेडसांड होत असल्याचे चित्र आहे. हे प्रश्न सोडविण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपेक्षित ठरत असल्याने, या संदर्भातही मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालावे अशी मागणी येथील नागरिकांनी केली आहे.