नागपूर : राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी कर्तव्यदक्ष आणि स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर (एमपीएससी) आहे. मात्र, मुंबई येथील विषारी दारू प्रकरणात २००४ मध्ये निलंबित करण्यात आलेले विशेष पोलीस महानिरीक्षक दिलीप भुजबळ यांची ‘एमपीएससी’वर सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांच्या निवडीवर विविध स्तरातून आक्षेप घेण्यात आले. मात्र त्यानंतरही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून डॉ. दिलीप पाटील भुजबळ यांना आयोगाचे अध्यक्ष रजनिश सेठ यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी सदस्य डॉ.अभय वाघ, डॉ.सतिश देशपांडे, राजीव निवतकर, महेंद्र वारभुवन व आयोगाचे सहसचिव सुनील अवताडे उपस्थित होते.
भुजबळ मुंबईमध्ये पोलीस उपायुक्त असताना विषारी दारूमुळे काही लोकांचा बळी गेल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. याप्रकरणी त्यांना निलंबितही करण्यात आले होते. यवतमाळ, अमरावती ग्रामीण, बुलढाणा येथे पोलीस अधीक्षक असतानाही त्यांची कारकीर्द चर्चेत होती. पोलीस अधीक्षक पदावरून त्यांना पोलीस महानिरीक्षक पदावर नियुक्ती देण्यावरही आक्षेप घेण्यात आले होते. असा वादग्रस्त इतिहास असतानाही भुजबळ यांची ‘एमपीएससी’चे सदस्य म्हणून नियुक्ती का करण्यात आली, असा प्रश्न आहे.
११ सप्टेंबर २०१९च्या निर्णयात ‘एमपीएससी’मधील अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नियुक्तीची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. यात सदस्यांसाठी आवश्यक अर्हता असून त्यात चारित्र्य संपन्नता असा तक्ता आहे. यात, सदस्यासाठी अर्ज करणाऱ्यांची ‘‘सचोटी संशयातीत असावी, कारकीर्द निष्कलंक असावी व चारित्र्य संपन्नता असावी’’ असा उल्लेख आहे.
भुजबळ यांची सदस्य पदी नियुक्ती झाल्यावर त्यांच्यावरील आरोप संदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी सर्व आरोप फेटाळले होते. न्यायव्यवस्थेने सर्व आरोप फेटाळत मला दोषमुक्त केले आहे. शासनाच्या विविध समित्यांकडून झालेल्या चौकशांमध्ये मला दोषमुक्त ठरवण्यात आले. त्यामुळेच मला पदोन्नतीही मिळाली. मात्र, काही लोक अकारण दोषारोप करत असतात. मी अनेक जिल्ह्यांमध्ये सामाजिक उपक्रम सुरू केले, असे दिलीप भुजबळ यांनी सांगितले होते.
