MPSC: ‘एमपीएससी’च्या स्वायत्ततेत राज्य सरकारचा हस्तक्षेप?, सरकारचा प्रतिनिधी आयोगात आल्याने लाखो विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, निकालावर परिणाम

‘एमपीएससी’ ही संविधानिक संस्था असून त्याच्या कार्य नियमावलीमध्ये अशी कुठलीही घटनात्मक दुरुस्ती न करता अवर जिल्हाधिकारी जगन्नाथ महादेव वीरकर यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्तीचा शासनादेश काढण्यात आला. त्यामुळे ‘एमपीएससी’चे सचिव हे यापुढे आयोगाचे सदस्यही राहणार का? असा प्रश्न उपस्थित करून नवीन बदलावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.

आयोगाचे पाच सदस्य आणि अध्यक्ष हे विविध नियमावली तयार करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेतात. याशिवाय एमपीएससीतर्फे होणाऱ्या मुलाखतींसाठी आयोगाच्या सदस्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असते. भरती प्रक्रियेमध्ये सदस्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे प्रशासकीय जबाबदरीची धुरा असणारे आणि सरकारचे प्रतिनिधी असलेले सचिवही सदस्य झाल्याच त्यांचाही या धोरणात्मक आणि निवड प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाचा सहभाग राहण्याची शक्यता आहे.

एमपीएससीची नियमावली काय सांगते ?

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१५ अन्वये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. ही स्थापना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) धर्तीवर झाली आहे. त्यामुळे ‘एमपीएससी’च्या विविध नियमावलीमध्ये ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवरच बदल करणे अपेक्षित असते. सध्या आयोगावर पाच सदस्य आणि एक अध्यक्ष आहेत. त्यांची निवड ही राज्य सरकारच्या शिफारशीनुसार राज्यपाल करतात. तर ‘एमपीएससी’च्या सचिव पदावर राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती किंवा पदोन्नतीचे नियुक्ती केली जाते.

माजी सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांची बदली झाल्यावर या पदाची धुरा मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्याकडे देण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २० ऑक्टोबरला शासन निर्णय काढून जगन्नाथ वीरकर यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती केली. यापूर्वी कुठल्याही सचिवांना सदस्य पद देण्यात आले नव्हते. ‘एमपीएससी’च्या कार्य नियमावलीमधे ‘सदस्य-सचिव’ असे पद अस्तित्वात नाही. तर केवळ ‘सचिव’ असे आहे. मात्र सामान्य प्रशासन विभागाने सदोष पदस्थापना करून अध्यक्ष व पाच सदस्य अशा एकूूण सहा सदस्यांच्या मिळून बनलेल्या आयोगात सातव्या सदस्याची तर भर घातली नाही ना?, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

‘एमपीएससी’च्या कार्य नियमावलीनुसार सचिव आयोगाच्या अध्यक्षांच्या संपूर्ण नियंत्रणाच्या अधीन राहून ते आयोगाचे प्रशासकीय कार्यालय प्रमुख आहेत. त्यांचा आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप पडल्यास सरकारच्या प्रतिनिधी म्हणून विविध कामावर परिणाम होण्याची शक्यता न करता येत नाही. -महेश घरबुडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी.