नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी सुधारित अर्ज करताना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (एसईबीसी) काही उमेदवारांनी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची माहिती न दिल्याने त्यांचे सुधारित अर्ज बाद ठरले.
यामुळे असे उमेदवार ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच राहिले. आयोगाने हा गुंता सोडवण्यासाठी पूर्व परीक्षेचा सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ नवीन ‘ईडब्ल्यूएस’ उमेदवारांना अर्जाची संधी दिली. तर मुख्य परीक्षेचा अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ उमेदवारांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ हा दावा करण्याची पुन्हा संधी दिली.
पात्र उमेदवारांची मुख्य परीक्षा ही २६ ते २८ एप्रिल दरम्यान होणार आहे. ३१८ उमेदवारांचा निकाल नुकताच जाहीर झाल्याने त्यांना अभ्यासासाठी अधिकचा वेळ मिळावा अशी अपेक्षा आहे. यासाठी आयोगाने २६ एप्रिलपासून होणारी मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी होत होती.
यासाठी पुणे येथे आंदोलनही करण्यात आले. त्यानंतर आता आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यसेवा २०२४ मुख्या परीक्षा २७, २८ आणि २९ मे रोजी होणार आहे. परंतु, यामुळे आरक्षणाचा गुंता कसा सुटणार यावर आयोगाने कुठलेही उत्तर दिलेले नाही.
राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यावर ‘एमपीएससी’ने शुद्धिपत्र जाहीर करून ‘एसईबीसी’ किंवा ‘ओबीसी’ आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र बंधनकारक केले होते. असे असतानाही काही उमेदवारांनी ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून सुधारित अर्ज करताना ‘एमपीएससी’च्या संकेतस्थळावर ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र ‘आहे’ किंवा ‘नाही’ यापैकी कुठलाही दावा केला नाही.
त्यामुळे त्यांचा नवीन अर्ज अमान्य होऊन ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातून केलेला मूळ अर्ज कायम राहिला. १२ मार्च २०२५ ला पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करताना ‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील अर्ज ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातच असल्याची बाब उमेदवारांच्या लक्षात आली. परंतु, न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाचा अभ्यास केल्यास, एकापेक्षा जास्त टप्पे असलेल्या परीक्षेत पहिल्या टप्प्यात परीक्षा देण्याच्या दिवशी जी परिस्थिती असते, ती नंतर बदलणे कायदेशीररित्या अवैध ठरते.
त्यामुळे आयोगाने ‘एसईबीसी’मुळे ‘ईडब्ल्यूएस’ विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणावर गदा येऊ नये यासाठी शेवटचा पर्याय म्हणून सुधारित निकाल जाहीर करून ३१८ उमेदवारांना मुख्य परीक्षेची संधी दिली. या उमदेवारांना अभ्यासासाठी वेळ मिळावा म्हणून मुख्य परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी उमदेवार करत होते. यासंदर्भात राजकीय दबावानंतर आयोगाने गुरुवारी झालेल्या बैठकीमध्ये परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे
