’ कौटुंबिक न्यायालयाचा एकतर्फी निर्णय रद्द
’ पुन्हा पुरावे तपासण्याचे आदेश
’ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
सामंजस्याने घटस्फोटाचा निर्णय घेण्यात आला, परंतु त्यावेळी सामंजस्यासाठी दुसऱ्या पक्षाने आपल्यावर दबाव टाकला होता. फसवणूक करून सामंजस्यपूर्ण घटस्फोटासाठी आपल्याला तयार करण्यात आले, त्यामुळे या घटस्फोटासाठी यापूर्वी दिलेले संमतीअर्ज परत घेण्याची
अनुमती मिळावी, अशाप्रकारचा आरोप एका पक्षाने केल्यावर कौटुंबिक न्यायालयाने विरुद्ध बाजू ऐकून घ्यावी. दोन्ही पक्षांकडे
असणारे पुरावे तपासावेत आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदविले आहे.
गेल्या १ ऑक्टोबर २००१ ला दीपंकर आणि स्वप्ना (नावे बदललेली) यांचा हिंदू रीतीरिवाजानुसार विवाह झाला. त्यांना दोन अपत्य आहेत. त्यानंतर काही दिवसांनी त्यांच्यात कलह निर्माण झाल्याने ते एकमेकांपासून वेगळे राहू लागले. दरम्यान, त्यांनी घटस्फोटासाठी कौटुंबिक न्यायालयात याचिका केली. ही याचिका प्रलंबित असताना, त्यांनी सामंजस्याने घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. पती-पत्नीने १३ जून २०१५ ला सामंजस्याने घटस्फोटाचा मसुदा तयार केला. त्यावर स्वाक्षरी केली आणि कौटुंबिक न्यायालयाला सादर केला. न्यायालयानेही दोन्ही पक्षांची स्वाक्षरी असल्याने १ जुलै २०१५ सामंजस्याने घटस्फोट मंजूर केला. सामंजस्य घटस्फोटातील अटीनुसार दोन्ही मुले दीपंकरकडे राहणार असून स्वप्नाला अंतिम तडजोडीसाठी ७ लाख रुपये मिळणार होते. घटस्फोट मंजूर होण्यापूर्वीच सर्व अटींची पूर्तताही झाली.
घटस्फोटानंतर एका महिन्यात म्हणजे, १२ ऑगस्ट २०१५ ला स्वप्नाने कौटुंबिक न्यायालयात पुन्हा धाव घेऊन सामंजस्य घटस्फोटासाठी दीपंकर आणि त्याच्या भावाने आपल्यावर दबाव टाकला होता. आपली फसवणूक करून ही संमती मिळविली, असे आरोप केल्यामुळे सामंजस्य घटस्फोटातील संमती परत घेऊन खटला पुन्हा चालविण्यात यावा, अशी विनंती केली.
त्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने ८ फेब्रुवारी २०१६ ला स्वप्नाचा अर्ज मंजूर केला आणि प्रकरण पुन्हा न्यायालयासमोर आले. त्याविरुद्ध दीपंकरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. वासंती नाईक आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष झाली.
सामंजस्याने घटस्फोट झाल्यावर स्वप्नाने दबावात संमती दिल्याचे कौटुंबिक न्यायालयाला सांगितले. त्याविरुद्ध दीपंकरची बाजूही ऐकणे आणि पुरावे तपासणे आवश्यक होते. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने स्वप्नाच्या अर्जावर पुरावे न तपासताच एकतर्फी निर्णय दिला, असा दावा दीपंकरने केला, तर स्वप्नाच्या वकिलांनी कौटमुंबिक न्यायालयाच्या निकालाचे समर्थन केले. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यावर न्यायालयाने स्वप्नाने दाखल केलेल्या अर्जावर दीपंकरची बाजू ऐकणे आणि पुरावे तपासण्याची आवश्यकता होती.
सर्व पक्षांनी एकमेकांचे पुरावे तपासल्यानंतरच निर्णय करायला पाहिजे होता. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचा ८ फेब्रुवारी २०१६ चा निर्णय रद्द ठरविण्यात येत असून कौटुंबिक न्यायालयाने पुन्हा पत्नीच्या अर्जावर सुनावणी घ्यावी आणि आठ महिन्यात निर्णय घ्यावा.
त्यासाठी दोन्ही पक्षांनी २ ऑगस्टला कौटुंबिक न्यायालयासमोर हजर व्हावे, असे न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.