चंद्रपूर : मागील दीड-दोन वर्षांपासून स्थानिक महापालिका व नगरपालिकेला १५व्या वित्त आयोगाचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. ही थकीत रक्कम ३० कोटींच्या घरात आहे. यामुळे महापालिका आणि नगरपालिका आर्थिक संकटात सापडली आहे. पैशांअभावी बहुसंख्य विकासकामे थंडबस्त्यात आहेत. जिल्ह्यातील अनेक नगर नगरपालिकांकडे वीज देयके भरण्यासाठी पैसे नाहीत. यामुळे विकासकामे करायची कशी, असा प्रश्न महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. परिणामी महापालिका व नगर परिषदेत प्रशासक राजवट आहे. आयुक्त व मुख्याधिकारी प्रशासक म्हणून कारभार हाकत आहे. मात्र, आर्थिक अडचणींमुळे या प्रशासकांनाही आता कारभार चालवणे कठीण झाले आहे. गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून महापालिका व नगर पालिकेला मिळणारे १५व्या वित्त आयोगाचे अनुदान पूर्णपणे बंद झालेले आहे. जिल्ह्यात एक महापालिका व उर्वरित नगर पालिका आहेत. अनुदानाअभावी सर्व मोठ्या योजनांची कामे थंडबस्त्यात आहे.
केंद्र व राज्य सरकारकडे अनुदान मिळावे यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मालमत्ता कर हा महापालिका व नगर पालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. चंद्रपूर महापालिकेने मालमत्ता कराची ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिकची वसुली केली आहे. बल्लारपूर नगर पालिकेत मालमत्ता कराची वसुली ८० टक्क्यांच्या वर आहे. विविध अनुदाने बंद झाली असल्याने पालिकेचा सर्व खर्च हा या उत्पन्नातूनच करावा लागत आहे. यामुळे विज देयक भरण्यासाठीही पैसे नसल्याचे बल्लारपूर पालिकेचे मुख्याधिकारी विशाल वाघ यांनी सांगितले.
१५व्या वित्त आयोगाचे २८ कोटींपेक्षा अधिकचे अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे महापालिका व नगरपालिकांसमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अनुदान मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.सुधीर मुनगंटीवार, माजी मंत्री तथा आमदार.
