सर्वोच्च न्यायालयाचा आधार घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांची टीका
नागपूर : स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी पाठवण्यासाठी राज्य सरकारने केलेली व्यवस्था पुरेशी नव्हती. यासंदर्भात विरोधकांनी अनेकदा सरकारला सांगितले होते. पण, विरोधक विरोधासाठी विरोध करीत असल्याचा आरोप करून सरकारने आम्हाला महाराष्ट्रद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून न्यायालयाने सरकारला चपराक लगावली आहे. मजुरांचे प्रश्न सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी वेबिनारच्या माध्यमातून काही प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत ही टीका केली. स्थलांतरित मजुरांची व्यवस्था करण्यासाठी राज्य सरकारने २९ मार्चला निर्णय घेऊन एक समिती स्थापन केली. या समितीने स्वयंसेवी संस्था व सामाजिक संस्थांच्या मदतीने स्थलांतरित मजुरांना अन्न व निवारागृहांची व्यवस्था केली. आतापर्यंत १२ लाख मजुरांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी पाठवण्यात आले असून पाच लाखांपेक्षा अधिक मजूर बसगाडय़ांनी पाठवण्याचा दावा केला. पण, समोर आलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून स्थलांतरित मजुरांकरिता अन्नाची पुरेशी व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यांच्या नोंदणीसाठी साधी व सरळ यंत्रणा नव्हती. सरकारने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांची अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित अंमलबजावणी केली असून सरकारकडून करण्यात आलेले दावे केवळ कागदावर आहेत, अशा तीव्र शब्दात सरकारला चपराक लगावली. यावरून स्थलांतरित मजुरांची कुठेही नोंद नाही. त्यांची व्यवस्था झाली नाही, त्यांना व्यवस्थित जेवण मिळाले नाही, असे स्पष्ट केले. केवळ महाराष्ट्रावर सरकारने ताशेरे ओढले आहेत. आम्ही अनेकदा सरकारला या बाबी सांगितल्या असता त्यांनी आम्हाला महाराष्ट्र विरोधी ठरवले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाला महाराष्ट्र विरोधी ठरवणार का, असा सवाल फडणवीस यांनी यावेळी उपस्थित केला. विरोधकांनी एखादा मुद्दा मांडल्यानंतर सरकारने तो ऐकायला हवा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या चपराकीनंतर स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत आपण अपयशी ठरल्याचे आघाडी सरकारने मान्य करायला हवे, असेही फडणवीस म्हणाले.
