नागपूर : शहरात वेगाने सिमेंटच्या रस्त्याचे निर्माणकार्य होत आहे. साधारण रस्त्याच्या तुलनेत सिमेंट रस्त्यांची उंची जास्त आहे. सिमेंटच्या असमान रस्त्यांमुळे दिव्यांगाना अडचणीचा सामना करावा लागतो. यामुळे दिव्यांग कायदा, २०१६ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होत असून
दिव्यांगांच्या कायदेशीर अधिकारावर गदा येत असल्याचा आरोप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल जनहित याचिकेत करण्यात आला. दिव्यांग कायद्यातील तरतुदीनुसार सर्वसमावेशक रस्त्यांची निर्मिती करण्याबाबत महापालिकेला सूचना देण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाने केली.
कायदेशीर अधिकारावर गदा
धंतोली नागरिक मंडळाच्यावतीने याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. धंतोली परिसरात महापालिकेच्यावतीने रस्त्यांचे सिमेंटीकरण केले जात आहे. सिमेंटचे रस्ते तयार केल्यामुळे त्यांची उंची वाढली आणि परिसरातील घरात पाणी शिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
उच्च न्यायालयाने महापालिकेला असमान सिमेंट रस्त्यांवरून खडेबोल सुनावले होते. यानंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांच्या उपस्थितीत सुधारात्मक उपाययोजना करण्याची हमी न्यायालयाला दिली होती. यात पाण्याचा विसर्ग होण्यासाठी विशेष नियोजन करण्याची ग्वाही महापालिकेने दिली होती.
महापालिकेच्या आश्वासनानंतर याचिकाकर्ता मंडळाचे अध्यक्ष स्वानंद सोनी यांनी आर्किटेक्ट परमजीत आहूजा यांच्यासह धंतोलीतील रस्त्यांची पाहणी केली. महापालिका न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा अहवाल आहूजा यांनी तांत्रिक तपासणीनंतर दिला. यात त्यांनी दिव्यांगासाठी सिमेंटचे रस्ते योग्य नसल्याचाही उल्लेख केला.
दिव्यांग कायदा, २०१६ मधील ४१ (१) (सी) मध्ये दिव्यांग लोकांना सहजरित्या प्रवास करता यावा अशी रस्त्यांची निर्मिती करण्याबाबत तरतूद आहे. महापालिकेच्या सिमेंटच्या उंच रस्त्यांमुळे या तरतुदीचे उल्लंघन होत. दिव्यांगांसाठी रॅम्प तयार करण्यासाठी अनेक भागात पुरेशी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे सिमेंटचे रस्ते दिव्यांगांसाठी अडथळा ठरतील, असे अहवालात नमूद करण्यात आले.
रस्ते म्हणजे स्पीडब्रेकर ?
धंतोली परिसरात पाण्याच्या विसर्ग व्हावा यासाठी पाईपलाईन टाकण्याबाबत महापालिकेने हमी तर दिली मात्र महापालिकेने याबाबत सविस्तर आराखडा सादर करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली. याशिवाय धंतोली परिसरातील घरांमध्ये पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कशाप्रकारे खड्डा (पिट) तयार करण्यात येतील याबाबतही माहिती सादर करण्याची विनंती याचिकाकर्त्याने केली.
महापालिकेला दोन आठवड्यात याबाबत जबाब नोंदवायचा आहे. मागील सुनावणीत न्यायालयाने असमान सिमेंट रस्त्यांवरून महापालिकेवर तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली होती. अनियोजित उंच रस्ते एखाद्या स्पीडब्रेकरसारखे अडथळे ठरत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले होते
