नागपुर: विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला वारंवार आदेश दिले, मात्र या आदेशांची पूर्तता न झाल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
गाप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांना अवमानना नोटीस बजावण्याची न्यायालयाने तयारी केली होती, मात्र सरकारी वकिलांच्या आग्रहामुळे न्यायालयाने दोन आठवडयाचा अतिरिक्त कालावधी दिला. लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवान यांनी विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचाबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष या प्रकरणावर बुधवारी सुनावणी झाली. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प निधर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्याची ग्वाही न्यायालयाला दिली होती, परंतु, ती ग्वाही पाळण्यात आली नाही. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांकडे आजही अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे, असा आरोप समितीने केला आहे.
सचिवांना तंबी
विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाचा प्रश्न राज्य सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी त्या सर्व विभागांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. १८ जुलै २०२३ रोजी न्यायालयाने जी बाब लक्षात घेता राज्याच्या मुख्य सचिवांना वावर १८ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी संबंधित शपथपत्र सादर केले होते. शपथपत्रातील सर्व माहिती उथळ व मोघम स्वरूपाची आहे, असे ताशेरे ओढून सरकारला स्पष्टीकरण मागितले होते. यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये मुख्य सचिवांनी शपथपत्र सादर करत विदभांचा ३५ टक्के भूभाग वनाच्छादित प्रदेश असल्यामुळे अडचणी येत असल्याचे सांगितले होते.
मंजुरीची प्रक्रिया वेळखाऊ
विदर्भात सिंचन प्रकल्प राबवताना पर्यावरण आणि वन विभागाची मंजुरी गरजेची असते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याने विदर्भातील सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. विदर्भात मंजूर करण्यात आलेले १३१ सिंचन प्रकल्प जंगलांमुळे प्रभावित असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला दिली होती. याचिकेवर पुढील सुनावणी १६ एप्रिल रोजी होणार आहे
