नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी वेगवेगळ्या देशातून नवनवीन संकल्पना घेऊन येतात आणि त्या अस्तित्वात आणण्याचा प्रयत्न करतात. त्यासाठी अनुकूल अधिकारी नेमतात, परंतु अधिकाऱ्यांनी नियम आणि कायद्याच्या चौकट मोडायची नसते, पण नागपुरातील एका प्रकल्पात ते घडले आहे.
परवानगी न घेता बांधकाम केल्यास नागपूर सुधार प्रन्यास व महापालिका संबंधित बांधकामावर बुलडोजर चालवते. पण, दाभा येथे कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्याकडे मात्र नागपूर सुधार प्रन्याससह राज्य सरकारच्या सर्व यंत्रणांनी डोळेझाक केल्याचे चित्र आहे.
ॲग्रोव्हीजनतर्फे नागपुरात दरवर्षी कृषी प्रदर्शन आयोजित करण्यात येते. अशाच एका प्रदर्शनात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी कृषी प्रदर्शनासाठी कायमस्वरुपी व्यवस्था असली पाहिजे, अशी कल्पना मांडली होती. त्यानुसार आता दाभा येथील कृषी विद्यापीठाच्या जागेवर महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) चे प्रमुख बृजेश दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली एनसीसी लिमिटेडमार्फत आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राचे बांधकाम सुरू करण्यात आले आहे. परंतु या बांधकामाची परवानगी कोणत्याही प्राधिकरणाकडून घेण्यात आलेली नाही.
या भागात नागपूर सुधार प्रन्यास विकास संस्था आहे. त्यामुळे नासुप्रकडून बांधकाम नकाशा मंजुरी आणि बांधकामाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु, एमएसआयडीसीने परवानगी न घेताच बांधकाम सुरू केले आहे. अग्निशमन विभागाकडूनही बांधकाम नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नाही.
अतिक्रमणाच्या नावावर एकीकडे शासकीय यंत्रणा गरिबांचे घर पाडत आहे, छोटया विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करत आहे. दुसरीकडे त्याच यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून दाभा येथील सार्वजनिक सुविधा आणि संरक्षण प्रस्थापनाच्या ‘नो डेव्हलपमेंट’ झोनसाठी आरक्षित भूखंडावर कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता बेकायदेशीरपणे प्रदर्शन केंद्र उभारले जात आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असा आरोप आमदार विकास ठाकरे यांनी केला आहे.
शहर विकास आराखड्यानुसार, ही जमीन स्मशानभूमी, सार्वजनिक सेवा सुविधा/बसस्थानक, माध्यमिक शाळा, रस्ता व गोल्फ क्लब/मैदानासाठी आरक्षित आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत जागेच्या वापराचे आरक्षण बदलत नाही, तोपर्यंत या ठिकाणी इतर कोणतेही बांधकाम बेकादेशीरच ठरेल. कृषी प्रदर्शन इमारतीचा आराखडा नागपूर सुधार प्रन्यास मंजूर करू शकत नाही. – विजयकुमार शिंदे, विकासक.
आमदार विकास ठाकरे यांनी दाभा येथील बांधकामाबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर एमएसआयडीसी इमारत आराखडा मान्यतेसाठी नासुप्रकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात नासुप्रचा इमारत बांधकाम विभाग निर्णय घेईल. – संजय मिणा, सभापती, नागपूर सुधार प्रन्यास.
