नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतीच्या फलकांवर मराठीसह इतर भाषेचा वापर करणे चुकीचे नाही. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असली तरी इतर भाषांच्या वापरामुळे महाराष्ट्र स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ चे उल्लंघन होत नाही, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात व्यक्त केले. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले आहे.

नगरपरिषदेच्या इमारतीवरील फलक मराठीतच राहील, अशा आशयाचा ठराव मंगळूरपीर नगरपरिषदेने पारित केला होता. दुसरीकडे, पातूर नगरपरिषदेचे नाव मराठीसह उर्दूमध्ये होते. याविरोधात उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने मंगळूरपीर नगरपरिषदेचा वादग्रस्त ठराव अवैध ठरवून रद्द केला. तसेच पातूर नगरपरिषदेचे नाव मराठीतच ठेवा, या मागणीकरिता दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळली.

Moves again to cancel MOFA law
मोफा कायदा रद्द करण्यासाठी पुन्हा हालचाली!
Bombay High Court, Bombay High Court's Nagpur bench, High Court fines caste verification committee, caste verification committee, caste validity certificate, student
सर्व कागदपत्रे असतानाही जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारले ! उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या सदस्यांना ठोठावला दंड
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
cbse, CBSE Warns Against Fake Circulars, Central Board of Secondary Education, CBSE Class 10th and 12th Results, CBSE Confirms Class 10th and 12th Results, cbse 10th and 12th, CBSE Class 10th and 12th Result 2024 dates, marathi news, cbse news, students, teacher,
सीबीएसईकडून दहावी, बारावीच्या निकालाबाबत महत्त्वाची अपडेट… निकाल कधी जाहीर होणार?
The High Court should not interfere with the rights of the students the Delhi government and the municipal administration should be warned
विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर गदा नको! उच्च न्यायालयाचे दिल्ली सरकार, महापालिका प्रशासनाला खडे बोल
Group University Scheme, Lukewarm Response, Maharashtra, Only Two Proposals Submitted, Group University Scheme low response, Group University Scheme maharashtra, Department of Higher and Technical Education maharashtra,
समूह विद्यापीठ योजनेला राज्यभरातून अल्प प्रतिसाद
Maratha quota case update
मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी जूनपर्यंत पुढे ढकलली, आतापर्यंत काय काय घडले?
Thane, ST, bogus certificate,
ठाणे : बोगस प्रमाणपत्राच्या आधारे एसटी महामंडळात नोकरी

हेही वाचा : वर्धा : नात्याचा ताण अन निवडणुकीत निघतोय घाम! जावई – सासरा, सासरा – सून, मामा – भाचा असे…

उल्लेखनीय आहे की, महाराष्ट्र स्वराज्य संस्था (अधिकृत भाषा) कायदा, २०२२ नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांची चलनातील भाषा मराठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. स्वराज्य संस्थेतील सर्व पत्रव्यवहार व कामकाज मराठी भाषेत करण्यात यावे, अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली. कायद्याच्या कलम ३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे सर्व कामाची भाषा मराठी असेल असा उल्लेख असला तरी त्यात इतर भाषा वापरू नये, यावर प्रतिबंध नाही, मराठीसह इतर भाषेत फलक राहू शकतात, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.