नागपूर : घोटाळा झाल्यानंतर बडघाईस आलेल्या नागपूर जिल्हा सहकारी बँकेला पुढील दोन वर्षांत नफ्यात आणण्याचे लक्ष्य असून कर्जबुडव्यांकडून सक्तीने वसुली करण्यात येणार आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत २००२ मध्ये १५० कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळी काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार या बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यांना याप्रकरणी शिक्षा देखील झाली आहे. आता ही बँक पूर्वपदावर यावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. या बँकेवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला प्रशासक म्हणून नेमण्यात येत आहे. अशाप्रकारे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची ‘संस्थात्मक प्रशासक’ म्हणून नेमणूक होत आहे. सहकारातील हा अभिनव प्रयोग आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक गेल्या १३ वर्षांपासून तोट्यात आहे. या बँकेचा तोटा २९८ कोटींवर गेला आहे. ही बँक पुढील दीड ते दोन वर्षांत नफ्यात आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.
त्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. राज्य सरहकारी बँक ५ लाख रुपयांपर्यंत मुतदठेवींची हमी बँक घेणार आहे. प्रशासक गुढीपाडव्यापासून सूत्रे स्वीकारणार आहेत. त्यानंतर जे कोणी या बँकेत मुदतठेव करतील त्यांची १०० टक्के हमी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घेणार आहे. तसेच राज्य सरकारने पूर्वीप्रमाणे शासकीय व्यवहार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत सुरू करावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे.
बँकेचे १२४ न्यायालयीन प्रकरणे आहेत. त्यापैकी ६६ टक्के प्रकरणे बँकेने दाखल केले आहेत. ते न्यायालयाबाहेर तडजोडीने सोडवण्याचा प्रयत्न राहणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणे सुमारे २०० कोटी रुपयांचे आहेत. पहिल्या दहा कर्ज बुडव्यांकडे १४९ कोटी रुपये आहेत. त्यांंनी प्रारंभी सवलतीची योजना देण्यात येईल. परंतु शेवटचा पर्याय म्हणून त्यांच्याकडून सक्तीची वसुली केली जाईल, असे प्रशासकाने सांगितले.
राज्य सरकारने व्यक्तिगत प्रशासकांच्या मर्यादा व आजवरचा अनुभव पाहता, राज्य सहकारी बँकेने सुचवलेला ‘संस्थात्मक प्रशासक’ या पर्यायाचा विचार केला. राज्य सहकारी बँकेस संस्थात्मक प्रशासक म्हणून नेमल्याने नागपूर जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सहकारी बँकेची सर्व साधने, संसाधने, तज्ज्ञ कर्मचारी, निधी व मालमत्ता यांचा वापर करणे शक्य होणार आहे. तसेच नागपूर जिल्हा बँकेबरोबर सहभागात, सहयोगात एकत्रितपणे कर्जवितरणाबरोबरच इतर अनेक उपक्रम राबवणे राज्य बँकेस शक्य होणार आहे. याबाबतची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेला दिलीप दिघे, अशोक माने, डॉ. अनंत भुईभार, बबिता तायडे, सुशील कुदमुलवार, सुरेंद्र लाखे उपस्थित होते.
