नागपूर : राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष आणि विशेषकरून मानव-वाघ संघर्षाचा आलेख उंचावत चालला आहे. या संघर्षात वाघाने माणसावर हल्ला केला तर त्याला कायमचे जेरबंद केले जात आहे. मात्र, या संघर्षासाठी बऱ्याच प्रमाणात कारणीभूत असलेल्या आणि वाघांच्या अधिवासाला खंडित करणाऱ्या विकास प्रकल्पासाठी सरकारने नियम शिथिल करून दारे मोकळी करून दिली आहे. आता विदर्भातील वाघांचे एक नाही तर तीन “कॉरिडॉर” कोळसा खाणीसाठी खंडित होणार आहेत. एवढेच नाही तर पर्यावरणाचा देखील ऱ्हास होणार आहे.
अदानी समूहाद्वारा संचालित अंबुजा सिमेंटची कोळसा खाण नागपूर शहरापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर आहे. महत्वाचे म्हणजे गोरेवाडा हे आंतरराष्ट्रीय जैव उद्यान आहे आणि प्रस्तावित कोळसा खाण ही गोरेवाडापासून अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावर आहे. या खाणीमुळे गोरेवाडा जैवउद्यानातील जैवविविधता तसेच वन्यजीव तसेच पर्यावरणीय संतुलनावर गंभीर परिणाम होणार आहेत आणि वन्यजीव व पर्यावरण अभ्यासकांचे देखील हेच म्हणणे आहे.
प्रस्तावित कोळसा खाणीच्या अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर पेंच ते बोर, बोर ते ताडोबा, ताडोबा ते नवेगांव, नागझिरा हे वाघांचे कॉरिडॉर असून ते बाधित होणार आहेत. २०२१ मध्येच वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडियाने हे टेलिमॅट्रीक कॉरिडॉर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे त्याचाही परिणाम वाघांच्या अधिवसावर होणार आहे. याशिवाय या कोळसा खाणीमुळे गोरेवाडा तलावातील पाणी प्रदूषित होईल. मूळात अदानीला आधीच गौंडखेरीतील गावे दिली असताना पुन्हा इतक्या जवळ आणखी दहा गावे कोळसा उत्तखननासाठी सरकार कशी देऊ शकते ? असा सवाल पर्यावरणवादी करतात.
देश शेतीप्रधान की ‘अदानीप्रधान’?
हा प्रकल्प नागपूर शहरापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर आहे. महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्रामुळे आधीच पर्यावरणाच्या समस्या उद्भवत आहेत. त्याच्या विस्ताराला परवानगी दिल्यामुळे पर्यावरणाचे संकट गंभीर होत असतानाच आता हा प्रकल्प आणला जात आहे. जगभरात कोळसा खाणी बंद होत असताना भारतातच त्या का सुरू होत आहेत?, नवीन कोळसा खाणींना परवानगी का दिली जात आहे?, हा देश शेतीप्रधान आहे, पण सरकार तो ‘अदानीप्रधान’ करण्याच्या मागे का लागले आहे? -प्राची माहूरकर, पर्यावरणतज्ज्ञ.
मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढेल
या प्रकल्पांमुळे वाघांचा कॉरिडॉर बाधित होत आहे, पण संबंधित कागदपत्रात नेमका कोणता कॉरिडॉर बाधित होणार याविषयी काहीही स्पष्टपणे दिलेले नाही. कॉरिडॉर खंडित झाल्यास वाघासह इतरही वन्यप्राणी बाहेर येतील. त्यामुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढल्यास जबाबदारी कोण घेणार? त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने या प्रकल्पाला परवानगी देऊ नये. -अनुसूया काळे-छाबराणी, संस्थापक, स्वच्छ असोसिएशन.
जलस्रोत कायमचे नष्ट होतील
परिसरात असणारे जलस्रोत सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत आहेत. या जलस्रोतांवर गावकरी अवलंबून आहेत. भूगर्भातील खाणकामामुळे ओढे आणि तलावांमधील पाणी आटणार आहे. प्रकल्पाला पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली तर केवळ गावकऱ्यांसाठीच नव्हे तर वन्यजीवांसाठी जीवनरेखा असलेले जलस्रोत कायमचे नष्ट होतील. – सुधीर पालीवाल, पर्यावरण अभ्यासक.
