नागपूर : नागपूरची संत्री देशविदेशात प्रसिद्ध आहे, अविट गोडीमुळे या फळांना मागणीही वाढती आहे, मात्र दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या कारणांमुळे संत्री बागांना फटका बसतोच. यंदाचे वर्षही त्याला अपवाद ठरले नाही. सध्या अंबिया बहाराची संत्री, मोसंबी झाडांवर आहे. सततच्या पावसाचा फटका या बागांना बसला आहे. नुकसानीचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक असून लाडकी बहीण योजनेत व्यस्त सरकारी यंत्रणा अद्याप याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही.
काटोल तालुक्यात ३५ हजार हेक्टरवर संत्री आणि १२ हजार हेक्टरवर मोसंबीच्या बागा आहेत. सध्या या बागांमध्ये ८० टक्के अंबिया बहाराची संत्री आणि मोसंबी आहे. यावर्षी संत्री लागवड क्षेत्रात सरासरीपेक्षा २५ टक्के अधिक पाऊस झाला. सततच्या पावसामुळे झाडांना बुरशी लागली. त्याचा फटका फळांना बसला असून मोठ्या प्रमाणात फळगळ सुरू झाली आहे. यात जिल्ह्यातील अंबिया बहाराची संत्री आणि मोसंबीचे ५६ ते ५८ टक्के नुकसान झाल्याचा अंदाज शेतकरी वर्तवित आहे. पाऊस सुरू राहिल्यास फळगळ आणि नुकसानीची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. त्यामुळे उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जि.प. सदस्य सलील देशमुख यांनी केली.
कृषी, महसूल व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांच्या संयुक्त चमूने नुकसानग्रस्त बागांचे सर्वेक्षण करावे. त्याचा अहवाल तातडीने सरकारकडे पाठवावा व शेतकऱ्यांना नुकसानग्रस्त संत्रा व मोसंबी उत्पादकांना सरसकट प्रति हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी. अंबिया बहाराच्या फळपीक विम्यातून वेगळी नुकसान भरपाई द्यावी. कृषी विद्यापीठाच्या तसेच सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इन्स्टिट्युट, नागपूरच्या तज्ञांची तातडीने फळगळ का होत आहे, त्यावर शेतकऱ्यांनी कोणत्या उपयोजना कराव्या याची माहिती द्यावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा – दोन बहिणींनी रेल्वेने भिलाई गाठले, आजीचा खून केला आणि…
राष्ट्रवादीचे आंदोलन
नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड, काटोल, कळमेश्वर आणि सावनेर तालुक्यातील संत्री, मोसंबींच्या बागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फळ गळती होत असल्याने उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. त्यांना शासनाने आर्थिक मदत करावी या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे (शरद पवार) मंगळवारी संविधान चौकात आंदोलन करण्यात आले व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राष्ट्रवादीचे जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदोलनात राज्य सरकारने नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले नाही, असा दावा करण्यात आला. निवडणुकीसाठी लाडकी बहीण योजना राबवणाऱ्या महायुती सरकारसाठी शेतकरी लाडका कधी होणार, असा सवाल त्यांनी केला.
