नागपूर : तब्बल १८ कोटी रुपये खर्चून नागपूरच्या सिव्हिल लाईन्स भागात उभारलेली अन्न व औषध प्रशासन विभागाची (एफडीए) अत्याधुनिक व सुसज्ज इमारत वर्षभराहून अधिक काळापासून धूळखात पडून आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) ही इमारत पूर्णत्वास नेली असूनही, ‘एफडीए’कडून अद्याप ताबा घेण्यात आला नाही. त्यामुळे ही इमारत उदासीनतेची बळी ठरत असून सरकारी निधीचा अपव्यय होत आहे.
राज्य शासनाने नागरी सेवांचा विकास आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी विविध लोकोपयोगी प्रकल्प राबवले आहेत. दवाखाने, रस्ते, महामार्ग, बसस्थानके आणि शासकीय इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केला जातो आहे. अशा परिस्थितीत ‘एफडीए’सारखी अत्यावश्यक संस्था तयार इमारत वापरण्यास टाळाटाळ करत असल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ही इमारत २०१८ मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते भूमिपूजनानंतर बांधायला सुरुवात झाली. तळमजला आणि पाच मजले असा आराखडा असलेल्या या इमारतीमध्ये तिसऱ्या व चौथ्या मजल्यावर ‘एफडीए’च्या प्रयोगशाळा प्रस्तावित होत्या. मात्र, खासगी सल्लागाराने तयार केलेल्या प्रयोगशाळेच्या आराखड्यावर ‘एफडीए’ने आक्षेप घेतला व काम थांबवले. पर्यायी आराखडा सादर करण्याची जबाबदारी ‘एफडीए’वर असतानाही, गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
या इमारतीतील वीज यंत्रणा, फर्निचर आणि उपकरणांच्या गॅरंटी-वॉरंटी कालावधीत कोणतीही कारवाई न झाल्याने ती संपत आली आहे. त्यामुळे आता विद्युत कंत्राटदारांवर अनाठायी दुरुस्तीचा आर्थिक भार येण्याची शक्यता आहे. देखभाल व नूतनीकरणासाठी होणारा अतिरिक्त खर्चही आता शासनावर येणार असून ही इमारत ‘पांढरा हत्ती’ ठरत चालल्याची टीका होत आहे. ३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पीडब्ल्यूडीने सहआयुक्त, एफडीए (नागपूर विभाग) यांना ताबा पावती सादर केली होती. मात्र, सात महिने उलटून गेले तरी ‘एफडीए’कडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने ८ सप्टेंबर रोजी इमारत एकतर्फी हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृहशहरात असा प्रकार घडतो, हे शासनाच्या विकासाभिमुख भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. संबंधित मंत्र्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी तातडीने लक्ष घालून ही इमारत कार्यान्वित करावी, अशी मागणी आता होत आहे.
खासगी सल्लागाराच्या प्रयोगशाळा आराखड्यावर आक्षेप
या इमारतीत तळमजला आणि पाच मजले असून, तिसऱ्या आणि चौथ्या मजल्यावर अत्याधुनिक प्रयोगशाळा प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, खासगी सल्लागाराच्या प्रयोगशाळा आराखड्यावर ‘एफडीए’ने आक्षेप घेतला आणि काम थांबवले. त्यानंतर पर्यायी आराखडा सादर करण्याची जबाबदारी एफडीएवर होती, परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांत त्याकडे दुर्लक्षच झाले.
इमारत तयार आहे. ‘एफडीए’ला इमारत हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया झाली आहे. पण, वेगवेगळे कारणे देऊन ‘एफडीए’ ती इमारत घेण्यास विलंब करत आहे. त्यामुळे आता विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ती इमारत हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राबवणार आहे. – लक्ष्मीकांत राउळकर, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
शासनाकडून परवानगी घेत आहोत. मुख्यमंत्री फडणवीस, केंद्रीय मंत्री गडकरी यांची वेळ मिळाल्यानंतर इमारतीचे लोकार्पण केले जाईल. येत्या एक-दीड महिन्यात हे काम अपेक्षित आहे. – मनीष चौधरी, सहआयुक्त (प्रभार), अन्न व प्रशासन विभाग.
