२० वर्षे ग्रामपंचायत सदस्य; तरीही मतदारयादीतून नावाचे रहस्यमय स्थलांतर!

या संपूर्ण प्रकरणाला राजकीय हेतू असल्याचा आरोप माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सखोल चौकशीची मागणी केली असून, राज्य निवडणूक आयोगालाही यासंदर्भात पत्र पाठवले आहे. देशमुख यांनी या प्रकाराला “लोकशाही प्रक्रियेत हस्तक्षेप” असे संबोधत, जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीत काही गंभीर त्रुटी समोर आल्या आहेत. ७ डिसेंबर २०२४ रोजी नाव स्थलांतरासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले असून, त्यासोबत कोणतेही आवश्यक कागदपत्र जोडलेले नव्हते. तसेच संबंधित नागरिकास — म्हणजेच संजय राऊत यांना — अर्जाची कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही, सुनावणी घेण्यात आली नाही, आणि अर्जावर संबंधित बीएलओची स्वाक्षरीही नव्हती. या सर्व त्रुटींना न जुमानता, २ एप्रिल २०२५ रोजी राऊत यांचे नाव कोंढाळीच्या मतदार यादीतून वगळण्यात आले आणि ते वानाडोंगरी येथील यादीत बेकायदेशीरपणे समाविष्ट करण्यात आले.

कोंढाळी नगर पंचायतीची निवडणूक लवकरच होणार असताना, एक अनुभवी लोकप्रतिनिधीचे नाव मतदार यादीतून अशा प्रकारे स्थलांतरित करणे ही अत्यंत संशयास्पद बाब असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले. हे प्रकरण फक्त एका व्यक्तीपुरते मर्यादित नाही; प्रशासनातील काही घटकांनी राजकीय दबावाखाली लोकशाही प्रक्रियेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे ते म्हणाले.

देशमुख यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात, या प्रकरणाची तत्काळ व सखोल चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करण्याची तसेच संजय राऊत यांचे नाव पुन्हा कोंढाळीच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. या घटनेमुळे स्थानिक पातळीवर मोठी चर्चा रंगली असून, मतदार याद्यांतील पारदर्शकता आणि प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.