शेतजमिनीच्या वादावर एकतर्फी निर्णय, महसूल अधिकाऱ्यावर आ. खोपडे संतप्त

हे प्रकरण पूर्व नागपुरातील पुनापूरमधील एका शेतजमिनीशी संबंधित आहे. या जमिनीच्या मालकीचा वादावर तत्कालीन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी २२ मे या तारखेला निर्णय दिला. महसूल अधिकाऱ्यांचा हा निर्णय तडकाफडकी आणि एकतर्फी निर्णय आहे, असा खोपडेंचा आक्षेप आहे. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार २२ तारखेला जमिनीच्या वादासंदर्भातील तक्रार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात आली. त्याच दिवशी दुपारी त्यावर सुनावणी झाली.

सुनावणीसाठी दुसऱ्या बाजूच्या व्यक्तीला बोलावणे अपेक्षित आहे. पण, तसे न करता त्यांची बाजू न ऐकून न घेताच महसूल अधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्त्यांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्याचे आदेश दिले. जमिनीच्या वादासंदर्भात ८०० प्रकरणे प्रलंबित असताना पुनापूरच्याच शेतजमिनीच्या वादावर चार तासात निर्णय देण्याची घाई का करण्यात आली? विरुद्ध बाजूच्या लोकांचे म्हणणे का ऐकून घेण्यात आले नाही? अधिकाऱ्याने बदलीच्या शेवटच्या दिवशी तातडीने ही प्रक्रिया का पूर्ण केली? असे अनेक प्रश्न खोपडे यांनी पत्रात विचारले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

पुनापूरमधील शेतजमीन बागडे यांच्या मालकीची होती. ती त्यांनी अग्रवाल यांना विकली, मात्र जमिनीचे पैसे ज्या धनादेशाच्या माध्यमातून देण्यात आले तो बँकेत वटला नाही. दरम्यान, अग्रवाल यांनी ही शेतजमीन विकली, मालकीवरून वाद भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडे गेला. तेथे बागडे यांच्या बाजूने निर्णय लागला. त्या निर्णयाच्या विरोधात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. त्या तक्रारीवर महसूल अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच्या निर्णयाला स्थगिती देत तक्रारकर्त्याचे नाव जमिनीच्या सातबारावर नोंदवण्याचे आदेश दिले.

८०० प्रकरणे प्रलंबित असताना महसूल अधिकाऱ्याने चार तासात एखाद्या प्रकरणाचा विरुद्ध बाजूचे म्हणणे ऐकून न घेता निर्णय देणे संशयास्पद आहे. याबाबत विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. – कृष्णा खोपडे, आमदार भाजप, पूर्व नागपूर.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.