नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे वेळापत्र यंदा चांगलेच विस्कळले आहे.तसेच अनेक परीक्षांमध्ये तक्रारींचा पाऊस आहे. विलंबनाने जाहीर होणारे निकाल, परीक्षेच्या तारखा जाहीर न होणे, अनेक वर्ष विद्यार्थ्यांना एकच परीक्षा देत राहवी लागणे, असे प्रकार सध्या सुरू आहेत.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे. मात्र, अलिकडे ‘एमपीएससी’च्या विरोधात समाज माध्यमांमध्ये चांगलाच संताप सुरू आहे. आयोगाने संयुक्त परीक्षा पूर्व परीक्षेचा निकाल अद्यापही जाहीर न केल्याने, उमेदवार आता आयोगाला जाब विचारू लागले आहेत. समाज माध्यमांमध्ये यावरून काय सुरू आहे बघा.
नेमके झाले काय?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२४’चा निकाल अद्याप जाहीर झालेला नाही. ही परीक्षा होऊन अडीच महिने उलटून गेले तरी निकालाबाबत अधिकृत घोषणा नाही, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम आहे. संयुक्त पूर्व परीक्षेअंतर्गत सहायक कक्ष अधिकारी (५४ पदे), राज्य कर निरीक्षक (२०९ पदे) आणि पोलिस उपनिरीक्षक (२१६ पदे) अशा एकूण ४७९ पदांसाठी ही भरतीप्रक्रिया राबवली जात आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये या परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यानंतर ही परीक्षा ५ जानेवारी २०२५ रोजी होण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र,काही कारणास्तव ती पुढे ढकलून २ फेब्रुवारी २०२५ रोजी घेण्यात आली. परीक्षेनंतर तीन दिवसांनी ५ फेब्रुवारीला पहिली उत्तरतालिका, तर ४ मार्चला दुसरी उत्तरतालिका जाहीर झाली. उत्तरतालिका जाहीर झाल्यानंतर एका महिन्याच्या आत निकाल लागणे अपेक्षित असते. परंतु, दिड महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप निकाल जाहीर झालेला नाही. एकीकडे गट ब सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल रखडला असतानाच गट क ची परीक्षा येत्या १ जून रोजी होती आहे. गट क ची परीक्षा जवळ आली असताना गट ब चा निकाल रखडल्याने विद्यार्थी चिंतेत आहेत.
समाज माध्यमावर विद्यार्थी काय म्हणतात…
- आयोगाने हलगर्जीपणाचा कळस केला आहे. आता ४० दिवसांपासून निकाल जाहीर केला नाही. आता निकाल जाहीर झाल्यावर काठावर उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुढील मुख्य परीक्षेचा अभ्यास कुठल्या आधारावर करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- लाखो रुपये वेतनाचे आयोगातील अधिकारी निकाल वेळेत देत नसतील तर कसे होणार. विद्यार्थ्यांनी तयारी कशी करावी.
- यूपीएससीचे वेळापत्रक जाहीर. ते वेळा पाळू शकतात तर आयोग का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.