नागपूर : मनोज जरांगे यांच्या यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबादच्या आधारावर मराठा समाजातील लोकांना कुणबी दाखले देऊन त्यांना ओबीसी मध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील लोक ओबीसींचा वाटा हिसकावून घेतील अशी भावना काही ओबीसी नेते, संघटनांमध्ये निर्माण झाली आहे. या संघटनेचे पदाधिकारी काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित बैठकीला रवि भवन येथे हे पदाधिकारी हजर झाले आहेत.
नागपुरातील शासकीय विश्रामगृह रवी भवन येथे या बैठकीला काही अर्धा तासापूर्वी सुरुवात झाली असून विविध संघटनांची पदाधिकारी आपापली भूमिका मांडत आहेत. राज्य सरकारच्या धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त करत आहे. काही पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचे तर काही पदाधिकाऱ्यांनी गावागावात याविषयी जनजागृती करण्याचे भूमिका मांडली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ विधानसभा निवडणुकीपासून भाजपच्या जवळ गेल्याची भावना समाजात आहे. त्यामुळे या महासंघातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी साखळी उपोषणापासून फारकत घेतली होती. तसेच काँग्रेस नेते आणि विविध संघटनांना देखील महासंघ भाजपची जवळीक साधून असल्याचा आरोप करत आहेत. विविध संघटना, काँग्रेस नेत्यांनी महासंघाच्या गोव्यातील अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहभागी झाल्यानंतर महासंघाबाबत संशय घेण्यास सुरुवात केली होती. त्याची प्रचिती आंदोलन देखील दिसून आली होती.
राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला जातप्रमाण देण्याची घोषणा केल्यानंतर तर महासंघावर नाराज नेत्यांनी वेगळी भूमिका मांडण्यास सुरुवात केली. या ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार, ओबीसी अधिकार युवा मंचचे मुख्य संयोजक उमेश कोराम आणि इतर संघटनांच्या नेत्यांनी उद्या, शनिवारला रविभवन येथे ओबीसी समाजातील प्रमुख कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली आहे. त्यावरून ओबीसी समाजात फूट पडल्याचे आणि वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी समाजाने वेगळी चूल मांडल्याचे दिसून येत आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या रक्षणासाठी विदर्भातील प्रमुख ओबीसी कार्यकर्ते, ओबीसी समाजातील राजकीय नेते तसेच ओबीसी वकील संघटना सहभागी झाल्या आहेत. या बैठकीस ओबीसी नेते तथा माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार ॲड. अभिजित वंजारी, आमदार सुधाकर आडबाले, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता किशोर लांबट यांच्यासह विदर्भातील प्रमुख ओबीसी कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित आहेत. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी रस्त्यावरील तसेच न्यायालयीन लढाईसंदर्भात सविस्तर विचारविनिमय होऊन पुढील दिशा ठरविण्यात येणार आहे.