शासकीय सेवेत कार्यरत अधिकारी व निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मनोरंजनासाठी स्थापन ऑफिसर्स क्लबमध्ये वार्षिक सभासद शुल्क वाढीवरून वाद निर्माण झाला आहे. नवीन शुल्क रचनेनुसार सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी ६ हजार तर निवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी १२ हजार रुपये वार्षिक शुल्क आहे. निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सभासद शुल्कात वाढ करून त्यांना क्लबच्या सदस्यत्वापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या सेवेतील अधिकारी व निवृत अधिकाऱ्यांसाठी अनेक वर्षांपूर्वी सिव्हिल लाईन्स परिसरात ऑफिसर्स क्लबची स्थापना झाली. त्यासाठी शासनाने जागा दिली. क्लबचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त असतात. क्लबमध्ये सदस्यांच्या मनोरंजनासाठी जलतरण तलाव, लाॅन टेनिस, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन बिलीयर्ड आदी क्रीडा प्रकारासह सुसज्ज लाॅन व उपाहारगृहाचीही सोय आहे. या सोयी-सुविधा क्लबच्या सदस्यांना कमी दरात उपलब्ध केल्या जातात. येथे मनोरंजनासाठी अधिकारी व निवृत्त अधिकारीही हजेरी लावतात. पूर्वी येथे येणाऱ्या सदस्यांची संख्या अधिक होती. परंतु हल्ली क्लबच्या सभासद शुल्कासह अन्य कारणांमुळे संख्या रोडावत चालल्याचे निवृत्त अधिकारी सांगतात. पूर्वी अधिकारी व निवृत्त अधिकाऱ्यांचे वार्षिक सभासद शुल्क २ हजार ८३२ रुपये होते. करोना काळात त्यात वाढ करण्यात आल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी आहे. शुल्कवाढीमुळे अनेक निवृत्त अधिकारी शुल्क भरू शकले नाहीत. त्यामुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांची सदस्यसंख्या कमी करण्याचा डाव तर नाही ना, अशी शंका क्लबचे सदस्य व निवृत्त जिल्हा वन अधिकारी आर.एस. भांगू यांनी व्यक्त केली आहे. त्यांनी याबाबत विभागीय आयुक्त आणि धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. माधवी खोडे यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी बैठकीत असल्याचे कळवले. हा विषय क्लब व्यवस्थापन समितीच्या पुढच्या बैठकीत ठेवला जाईल - “ऑफिसर क्लबचे सदस्य असलेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांकडून शुल्कवाढीसह इतरही मुद्यांबाबत तक्रार प्राप्त झाली आहे. प्रत्यक्षात ही वार्षिक शुल्कवाढ तत्कालीन विभागीय आयुक्तांच्या काळात झाली होती. हा विषय क्लब व्यवस्थापन समितीच्या पुढच्या बैठकीत ठेवला जाईल.” असं ऑफिसर क्लबचे सचिव चंद्रभान पराते यांनी म्हटलं आहे.
