नागपूर: शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत व्हावी,त्यांना आर्थिक अडचणीतून मार्ग मिळावा या उदात्त दृष्टीकोनातून शासनाने पीककर्ज योजना सुरु केली. जे शेतकरी पीककर्जाची वेळेत परतफेड करु शकले नाहीत त्यांनी ओटीएस समझोता अंतर्गत कर्जाची रक्कम फेडली. त्यानंतरहीज्या बँकांनी त्यांना पीककर्ज दिले नाही त्या बॅकांविरुध्द कारवाई करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री व पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नियोजन भवन येथे झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.शेतकऱ्यांवर पीक कर्जाबाबत कुठलाही अन्याय होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याला उपविभागीय दंडाधिकारी,अग्रणी बँक व्यवस्थापक यांनीही वेळोवेळी बँक व्यवस्थापकांना बोलावून रितसर आढावा घेतला पाहिजे. संबंधित बँका निर्देश देऊनही जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुध्द गुन्हे का दाखल करु नयेत,असा संतप्त सवाल पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
नाल्यांवरील अतिक्रमणे तत्काळ हटवा
महसूल विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर अतिक्रमणांचा विळखा वाढल्याने पावसाळ्यात अतिवृष्टी नसतांनाही पूर सदृष्य परिस्थिती निर्माण होते. अनेक भागात यामुळे शेतकऱ्यांना व काही ठिकाणी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. पूरात भरडल्या जाणाऱ्या लोकांचा रोष हा शासनाला घ्यावा लागतो. वास्तविक ज्या कुणामुळे हे अतिक्रमण महसूल विभागाअंतर्गत असलेल्या नाल्यांवर केले गेले आहे त्यांच्याविरुध्द कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
तर अधिकारी जबाबदार
अशा अतिक्रमणाला शासकीय यंत्रणेच्या अंतर्गत असलेले नगरपरिषदा, नगरपंचायती व इतर अधिकाऱ्यांची निष्क्रीयता कारणीभूत ठरते. याबाबत शासनाने गांभिर्याने विचार केला असून येत्या पावसाळ्यात नाल्यांवरील अतिक्रमणांमुळे पूरसदृष्य परिस्थिती उद्भवल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना ही जबाबदार धरले जाईल, असे ते म्हणाले. बहादूरा ते नरसाळा भागात टेक ऑफ सिटी व टेक ऑफ गार्डन मालकाने नैसर्गिक नाल्यावर अतिक्रमण करुन मौजा नरसाळा गारमोटी मनपाच्या हद्दीत अनैसर्गिकरित्या लहान पाईपलाईन मधून हे पाणी वळविल्याने त्या भागात सतत पूराला तोंड द्यावे लागत असल्याची तक्रार स्थानिक नागरिकांनी केली होती.
याबाबत आढावा घेतांना नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी,स्थानिक महसूल अधिकारी, विकास प्राधिकरण,उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपआपल्या भागातील नाल्यांची तपासणी केली पाहिजे. त्यावरील अतिक्रमणे काढून सर्व नाले पोकलेन सारखी यंत्रणा वापरुन स्वच्छ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. यात महसूली नाल्यांचा नैसर्गिक असलेला प्रवाह अतिक्रमण करुन बदलला असेल तर दोषींविरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत कारवाईचे निर्देश त्यांनी दिले. संपूर्ण राज्यासाठी याबाबत लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
अनेक पाणी पुरवठा योजना चालविण्याचा खर्च हा विद्युत देयके व इतर खर्चामुळे मोठ्या प्रमाणात वाढला जातो. यावरुन ग्राहकांना तसे दर आकारले जातात. हे दर जर कमी करायचे असतील तर पाणी पुरवठा योजनांमध्ये शक्य तेवढा सौर ऊर्जेचा वापर केला पाहिजे. याचबरोबर देखभाल दुरुस्ती आणि निगा यासाठी जो निधी दर्शविला जातो. त्यातही मोठ्या प्रमाणात बचतीची संधी आहे. पाणी पुरवठा विभागाने यादृष्टीने विचार करुन तत्काळ सौर ऊर्जेबाबत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. यासाठी लागणारा निधी हा खनिज निधीतून उपलब्ध करु, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
माफसूच्या अतिक्रमणाबाबत चौकशी
अंबाझरी तलावाच्या लगत असलेली जमीन ही विद्यापीठाची असूनही या जमिनीवर झालेले अतिक्रमण कोणत्याही व्यक्तीच्या मालकीचे होऊ शकत नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी होणाऱ्या अतिक्रमणाकडे डोळेझाक केल्यामुळे असे प्रकार घडतात. कारवाई केल्यानंतर जर अतिक्रमणधारक न्यायालयात जाऊन त्याला स्थगिती मिळावी म्हणून अर्ज करतात तेव्हा माफसूच्या अधिकाऱ्यांनी आपली बाजू भक्कमपणे मांडणे आवश्यक आहे. यात जर हलगर्जीपणा झाला असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विद्यापीठातील संबंधित अभियंते, रजिस्ट्रार व जे दोषी असतील त्यांची विभागीय चौकशी लाऊन कारवाई करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
बैठकीस आमदार डॉ. आशिष देशमुख, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती संजय मिणा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, प्रभारी जिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी, प्रभारी पोलीस अधीक्षक रमेश धुमाळ, माजी आमदार सुधीर पारवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक मोहित गेडाम व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
