नागपूर : काश्मीरचा प्रश्न हिंदू-मुस्लीम असा नसून तो राजकीय आहे. त्यासाठी जे संघर्ष, भांडणे सुरू आहेत ती जनतेची नाहीत, सत्ताधाऱ्यांची आहेत. त्याचा राष्ट्र किंवा देश यांच्याशी काहीही संबंध नाही, असे परखड मत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. सुरेश द्वादशीवार यांनी व्यक्त केले.
प्रगतिशिल लेखक मंच, नागपूरतर्फे ‘भारताचा काश्मीर आणि मुस्लीम प्रश्न’ या विषयावर प्रा. द्वादशीवार यांच्याशी ॲड. फिरदोस मिर्झा आणि प्रा. प्रमोद मुनघाटे यांनी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते.श्रीमंत बाबूराव धनवटे सभागृह, शंकरनगर येथे शनिवारी आयोजित या कार्यक्रमाला शहरातील गणमान्य मंडळी उपस्थित होती.यावेळी द्वादशीवार म्हणाले, काश्मीर मुस्लीम बहुल आहेत. मात्र, तेथील सत्ताधाऱ्याविरुद्ध बंड करीत नाहीत. सुफी संतांच्या उपदेशाने प्रेरित काश्मीरच्या मुस्लिमांकडे पर्याय असतानाही त्यांनी भारतीय म्हणून राहण्याचा पर्याय निवडला.
द्विराष्ट्राची भूमिका ज्या प्रमाणे मुस्लीम धर्मातील कडव्या मंडळींनी मांडली त्याचप्रमाणे हिंदू धर्मातील कडव्या मंडळींनीदेखील द्विराष्ट्राची कल्पना मांडली. धर्मनिरपेक्षता हा नितीधर्म आहे. धर्मापेक्षा राष्ट्र मोठे आणि राष्ट्रापेक्षा माणुसकी मोठी आहे. दोन धर्माच्या लोकांमध्ये दुफळी निर्माण करून राजकीय हेतू साध्य करणाऱ्यांना सत्तेपासून दूर ठेवावे लागेल. त्यासाठी संघटित समाज उभा करावा लागेल आणि राज्यघटनेची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करणारे सत्तेत आणावे लागतील, असेही ते म्हणाले. प्रास्ताविक डॉ. युगल रायलू यांनी केले. आभार अरुणा सबाने यांनी मानले.
एकच डीआयजी कसे?
नलिन प्रभात सीआरपीएफचे आयजी असताना दंतेवाडामध्ये नक्षलवादी हल्ल्यात ७६ जवान ठार झाले. ते जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्यावर पुलवामामध्ये दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात ४० सीपीआरपीएफ जवान ठार झाले आणि आता पहेलगाममध्ये दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात २७ पर्यटक ठार झाले. या घटना घडल्या तेव्हा तेथून जवानांना माघारी घेण्यात आले होते. या तीनही घटना घडल्या तेव्हा एकच अधिकारी का होते, यावर विचार झाला पाहिजे की नाही, असा प्रश्न प्रा. द्वादशीवार यांनी उपस्थित केला.
काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी कुणाची?
काश्मीरला विशेष दर्जा देण्याची मागणी काश्मीरच्या जनतेने केली नव्हती. तर भारतामध्ये काश्मीरला सामील करण्यासाठी विशेष दर्जा देण्याची मागणी हरिसिंह या हिंदू राजाने केली होती. संविधानातील कलम ३७० रद्दबातल केल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांचा अविर्भाव जग जिंकल्यासारखा आहे. हे कलम संविधानात आवश्यक असल्याचे हिंदू महासभेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी म्हटले होते, याकडेही द्वादशीवार यांनी लक्ष वेधले.
विश्वगुरुला एकही शिष्य नाही
भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती, सैन्यशक्ती दुबळी होती. त्यामुळे तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अलिप्तता धोरण स्वीकारले होते. त्यावेळी त्यांच्यासोबत १४८ देश आले होते. त्यात २८ मुस्लीम राष्ट्रांचा समावेश होता. आजच आपण विश्वगुरू झालो आहोत, पण आपला एकही शिष्य नाही. बांगलादेश, अफगाणिस्थान, नेपाळ, श्रीलंका, रशिया, अमेरिका कोणीही आपल्यासोबत नाही, असेही ते म्हणाले.
