नागपूर : शहरातील महाल परिसरात १७ मार्च रोजी हिंसाचार झाला होता. हिंसाचाराच्या दोन महिन्यानंतर नागपूरच्या सत्र न्यायालयाने मुख्य आरोपी फहीम खानच्या जामीन अर्जावर निर्णय दिला. फहीम खान मायनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टीचा शहराध्यक्ष आहे. तो निर्दोष असून, त्याला या प्रकरणात राजकीय दबावामुळे फसविण्यात आले आहे. त्याला कायदा व सुव्यवस्थेचा आदर आहे, असा युक्तिवाद फहीम खानच्या वतीने करण्यात आला होता.
हिंसाचारानंतर १८ मार्च रोजी पोलिसांनी फहीम खानला अटक केली होती. तेव्हापासून फहीम खान पोलिसांच्या ताब्यात आहे. मार्चच्या अंतिम आठवड्यात फहीम खानने जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, विविध कारणांंमुळे जामिनावर सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. मंगळवारी याप्रकरणी दुसरा आरोपी हामिद इंजिनियर याला सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. सुमारे एक महिना पोलिसांच्या ताब्यात राहिल्यावर हामिदाला जामीन मिळाला होता. ताब्यात घेतल्यावर दोन महिन्यानंतर फहीमच्या जामीन अर्जावर निर्णय आला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
हिंसाचाराचा कथित सूत्रधार फहीम शमीम खान (३८) याला मंगळवारी सत्र न्यायालयाचा दणका बसला. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला. न्यायाधीश आर. जे. पवार यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने फहीमद्वारे जमावासमक्ष करण्यात आलेले भाषण हिंसाचाराला चिथावणी देणारे होते, असे सांगून त्याला सध्याच्या परिस्थितीत जामीन दिला जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. मध्य नागपूर हिंसाचाराची घटना १७मार्च २०२५ रोजी घडली होती. त्यानंतर फहीमविरुद्ध गणेशपेठ पोलिसांनी १८ मार्च रोजी देशद्रोहासह इतर विविध गंभीर गुन्ह्यांचा एफआयआर नोंदविला व त्याला त्याच दिवशी अटकही केली. तेव्हापासून तो कारागृहात आहे. सरकारच्या वतीने अॅड. नितीन तेलगोटे यांनी कामकाज पाहिले.
दुकानही सील
महाल परिसरात झालेल्या हिंसाचारातील मुख्य आरोपी फहीम खानच्या नातेवाईकांची दुकाने तहसील पोलिसांनी सील केली आहेत. शाहीन मोहमद हामिद आणि जीनत अशरफ यांचे मोमिनपुरा परिसरात हैदरी कॉम्प्लेक्समध्ये दुकाने आहेत. १७ मार्च रोजी झालेल्या नागपूर हिंसाचारानंतर २२ मार्च रोजी ही दुकाने सील करण्याची महापालिका उपायुक्तांनी विनंती केली. हिंसाचारातील आरोपी असलेले मायनोरिटी डेमोक्रेटिक पार्टीचे अध्यक्ष फहीम खान यांची पत्नी आणि नातेवाईकांची ही दोन दुकाने आहेत. संबंधित दुकानातून हिंसाचाराचा कट रचला गेला, असा आरोप करत महापालिकेने पोलिसांना तपास करण्याची विनंती केली. यानंतर तहसील पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांनी ही दुकाने सील केली. हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
