नागपूर : बँकेतून कर्ज घेणे आणि नंतर ते बुडविले तरी काही होत नाही असा समज असणाऱ्या कर्ज बुडविणाऱ्यांना नागपूरच्या विशेष न्यायालयाने मोठा दणका दिला. नागपूरच्या एका बँकेतून कर्ज घेणाऱ्या एका व्यक्तीला वेळेत कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे तसेच यासाठी दिलेला धनादेश अपुऱ्या निधीमुळे न वटल्यामुळे तब्बल एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. नागपूरचे व्यावसायिक धरमदास रामाणी यांना एका महिन्यात दंडाची रक्कम जमा करायची आहे. रामाणी यांना तीन महिन्याचा कारावासाची शिक्षाही न्यायालयाने सुनावली.
नेमके प्रकरण काय?
नागपूरमधील गोपालनगर येथील रहिवासी असलेले धरमदास रामाणी यांनी व्यवसायाकरिता नंदनवन येथील निर्मल उज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडे कर्जासाठी अर्ज केला. एक प्रकल्प राबविण्यासाठी त्यांना साडे तीन कोटी रुपयांचा कर्ज हवा आहे असे त्यांनी अर्जात सांगितले. बँकेने सर्व प्रक्रिया पूर्ण करत रामाणी यांना ७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी दोन कोटी ९० लाख रुपये कर्ज देण्याची मंजूरी दिली. १३ ऑक्टोबर रोजी रामाणी यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाली. करारानुसार, रामाणी यांना ८४ महिन्यांसाठी दरमहा ५ लाख ८४ हजार २८९ रुपये परत करत होते. रामाणी यांना १६.५ टक्के प्रतिवर्ष व्याजावर कर्ज दिले गेले होते. मात्र रामाणी यांनी कर्जफेडीसाठी नियमित हप्ते भरले नाही. यामुळे बँकेच्यावतीने रामाणी यांना वारंवार नोटीस पाठविण्यात आले. यानंतर रामाणी यांनी सर्व उर्वरित रक्कम एकत्रितपणे परत करण्याची इच्छा प्रकट केली. रामाणी यांनी १८ मे २०१७ रोजी ६२ लाख ५४ हजार रुपयांचा धनादेश बँकेत जमा केला. रामाणी यांच्या खात्यात अपुरा निधी असल्यामुळे २० मे रोजी हा धनादेश परत आला. यानंतर बँकेकडून रामाणी यांना नोटीस दिले गेले, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे निर्मल उज्वल क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह बँकेकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. रामाणी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केली की त्यांना या प्रकरणात अडकवण्यात येत आहे.
एक कोटींची नुकसान
भरपाई सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देत न्यायालयाने निर्णयात सांगितले की धनादेश न वटल्याचा प्रकरणाचा अंतिम निर्णय येण्यासाठी सरासरी सात वर्षांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे याप्रकरणात ९ टक्के व्याजाच्या रक्कमेसह एक कोटी दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. एका महिन्यात ही रक्कम जमा न केल्यास रामाणी यांना अतिरिक्त तीन महिन्यांचा कारावास भोगावा लागेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
