नागपूर : विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या झुडपी जंगलास ‘वनक्षेत्र’ घोषित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिला होता. या झुडपी जंगलांवर असलेली १९८० नंतरची सर्व बांधकामे अतिक्रमण समजण्यात येतील, असे सांगत ती येत्या दोन वर्षांत हटवण्याचे निर्देशही सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन मसीह यांच्या खंडपीठाने दिले होते. राज्यात १९६१ साली ९.२३ लाख हेक्टर भूमी झुडपी जंगल क्षेत्राचा भाग होती. त्यापैकी ६.५५ लाख हेक्टर जमिनीला संरक्षित किंवा आरक्षित वनभूमीचा दर्जा दिला गेला. उर्वरित २.६८ लाख हेक्टर जमिनीपैकी ९२,११५ हेक्टर जमीन वनीकरणासाठी योग्य मानली गेली.
एक लाख ७६ हजार हेक्टर जमिनीपैकी ८९,७६८ हेक्टर जमीन १९९२पर्यंत गैरवनीय कार्यासाठी वळवण्यात आली. उर्वरित ८६,४०९ हेक्टर कायदेशीर वादात अडकली होती. अखेर १२ डिसेंबर १९९६ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर न्यायालयाने नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील झुडपी जंगल वनक्षेत्र म्हणून परिभाषित करण्याचे तसेच महसूल खात्याच्या अखत्यारित वनभूमी खासगी संस्था, व्यक्तीना दिली आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी विशेष पथक गठित करावे असे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने आता त्या आदेशाच्याबाबत महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय आहे स्पष्टीकरण?
झुडपी जंगल जमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे २०२५ रोजी महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार, झुडपी जमिनीवरील १९९६ पूर्वीचे अतिक्रमण हटवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. आता त्या निर्णयातील काही तरतुदी बदलण्यासाठी राज्य शासनाद्वारे दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या पूर्वीच्या आदेशाबाबत स्पष्टीकरण दिले. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी झालेले अतिक्रमण शेती, कुडाची व पक्की घरे, झोपडपट्ट्या, शासकीय कर्मचारी वसाहती, जिल्हा परिषद किंवा शासकीय शाळा, खासगी शाळा तसेच इतर सार्वजनिक सुविधा यांसाठी झालेले हे १०,३६५.०४९ हेक्टरपर्यंतचे अतिक्रमण केंद्रीय सक्षमीकरण समितीच्या (सीईसी) अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे विचारात घेतले जाईल. या प्रकरणांवर तो आदेश लागू होणार नाही. मात्र, १२ डिसेंबर १९९६ नंतरचे अतिक्रमण राज्य सरकारने नियमित करायचे असल्यास, ते फक्त २२ मेच्या निर्णयातील अटींनुसारच करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
