नागपूर: एसटीचे चालक हे प्रवासी वाहन चालवित असल्याने व त्यांचे काम जोखमीचे असल्याने चालक तणावमुक्त रहावेत या उद्देशाने काही वर्षापूर्वी समुपदेशक नेमण्यात आले होते. पण पुरेसे समुपदेशक मिळाले नसल्याने या योजनेचा उद्देश सफल झाला नाही. किंबहुना पुरता बोजवारा उडाला आहे,असा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने केला आहे.
एसटी मध्ये काही वर्षापूर्वी एक अघटीत घटना घडली. त्या घटनेविरोधात समाजातील सर्व स्तरातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिक्रिया उमटल्या व त्याचा परिणाम म्हणून डिसेंबर १९१७ मध्ये चालक पदातील कर्मचाऱ्यांसाठी समुपदेशक नेमण्याची संकल्पना अमलात आणली गेली. प्रवासी बस चालवणे हे जोखमीचे काम असून चालक तणाव मुक्त असावा यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. तीन ते चार आगारांसाठी एक या प्रमाणात एकूण ६३ समुदेशक मानद तत्वावर घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.
समुपदेशकाना रुपये चार हजार इतके मानधन, त्यांची एम. एस. डब्लू. शैक्षणिक अर्हता व किमान तीन वर्षाचा अनुभव अशा अटी निश्चित करण्यात आल्या होत्या. पण एवढे उच्च क्षिक्षण घेतलेले उमेदवार इतक्या कमी मानधनावर काम करायला तयार नाहीत. त्यामुळे अपेक्षित उमेदवार मिळालेच नाहीत.जे मिळाले त्यातील काहीजणांनी मध्येच काम सोडून दिले. त्यामुळे आता फक्त २० समुदेशक शिल्लक राहिले असून यातून फारसे काही साध्य झाले नसल्याने मूळ उद्देशाला तडा गेला असल्याने ही योजना तात्काळ बंद करण्यात आली पाहिजे अशी मागणीही ससंघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली.
कामगार शाखा सक्षम करण्याची…
प्रवासी वाहतुकीचे जोखमीचे काम करणाऱ्या चालकांना नीट विश्रांतीगृह नाहीत. त्यात अस्वच्छता असल्याने बहुतेक सर्व ठिकाणी ढेकूण व घाणीचे साम्राज्य पसरले असल्याने त्यांना पुरेशी झोप मिळत नाही. काही आगारात तर पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी सुद्धा मिळत नाही.त्याच प्रमाणे चालकांना कामगिरी लावण्यात पक्षपातीपणा केला जातो. गरजेच्या वेळी रजा देण्यात येत नाहीत. ऐन लग्न सराई व जत्रा, यात्रेच्या हंगामात त्यांना हक्काची पी. एफ. अँडव्हान्स रक्कम मिळालेली नाही.
या सर्वांचा परिणाम त्यांच्यावर होत असला तरी एसटीचे चालक हे सुरक्षित प्रवासी वाहतूक देण्यात देशात अव्वल स्थानी असल्याचे विविध निष्कर्षातून दिसून आले आहे.एसटीकडे सद्या एम. एस. डब्यू. शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केलेले कामगार अधिकारी असून कामगार शाखेकडे पुरेसे संख्याबळ नाही .मंजुरीच्या अर्धेही कामगार अधिकारी उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले असून त्यामुळे या आशा घटना टाळायच्या असतील तर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कामगार अधिकाऱ्यांना विशेष दर्जा व अधिकार दिले पाहिजेत.पण सद्याची रचना पाहिली तर कामगार अधिकारी हे निव्वळ टपालाचे काम करीत असून त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत .त्यांना कामगारांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले तर आता ज्या चुकीच्या गोष्टी घडत आहेत . त्यांना चाप लागेल असा विश्वासही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.
