नागपूर: नागपूरसह राज्यातील अनेक भागात स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या विरोधात आंदोलन तिव्र होऊ लागले आहे. हे मीटर प्रीपेड नसल्याचे सांगत त्याचे नाव बदलून टीओडीच्या नावाने ग्राहकांना थोपवले जात असून त्यात ग्राहकांना अवास्तव देयक येत असल्याचा आरोपही होऊ लागला आहे. नागपुरातील ग्रामीण भागात एका बंद घरात हे मीटर बदलल्यावर ग्राहकाला तब्बल ११ हजार रुपयांचे देयक आल्याचा आरोप खुद्द माजी गृहमंत्री अनित देशमुख यांनी केला आहे. त्यांनी भाजप सरकारबाबत काय सांगितले, हे आपण बघू या.
विधानसभा निवडणूकीपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नसल्याची घोषणा केली होती. परंतु मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताच या मीटरचे नाव टीओडी करत प्रत्येक ग्राहकाकडे जबरन लावण्याचा धडाका सुरू आहे. या मीटरचे देयक अव्वाच्या सव्वा येत आहे. पूर्वी २ हजार येणारे बिल आता २८ हजारपर्यंत येत आहे. त्यामुळे हे भाजप सरकार उद्योजकांसाठी स्मार्ट मिटरच्या आड सामान्य नागरीकांची लुट करीत असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे.
काही दिवसापुर्वी महावितरणचा वर्धापण दिन मुंबई येथे साजरा झाला. या कार्यक्रमात कंपनीचे अध्यक्ष व व्यस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी मार्च २०२६ पर्यत राज्यात सर्वत्र स्मार्ट मिटर लावण्याचे टार्गेट पुर्ण करणार असल्याचे वक्तव्य केले. तसेच राज्यात यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या कार्यक्रमात सांगीतले होते. त्यानुसार राज्यात आता स्मार्ट लावण्याचा सपाटा सुरु आहे. ज्यांच्याकडे हे मिटर लावले त्यांचे आधीचे बिल व स्मार्ट मिटर लावल्यानंतर आलेले बिल या मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. बंद असलेल्या घरात मिटर लावल्यानंतर शुन्य रिडींग असतांना ११ हजार रुपयाचे बिल पाठविण्यात आले. माहागाईमुळे आधीच आर्थींक टंचाई असलेला सामान्य नागरीक या वाढीव बिलाने कर्जबाजारी होण्याची स्थीती सध्या निर्माण झाली आहे, असा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला.
कार्पोरेट कंपनीच्या फायद्यासाठी…
देशातील काही कार्पोरेट कंपन्यांना फायदा होण्यासाठी नागरीकांच्या माथी हे स्मार्ट मिटर मारण्यात येत आहे. खासगी कार्पोरेट कंपन्यांनी मोठया प्रमाणात हे स्मार्ट मिटर तयार केले आहे. कंपन्यांचे नुकसान होवू नये म्हणुन विधानसभा निवडणुकीत आश्वासन देवूनही या स्मार्ट मिटरची सक्ती नागरीकांना करण्यात येत आहे. हे मीटर लावण्याचे कंत्राट खासगीला दिल्यावरही महावितरणचे अधिकारी- कर्मचारी त्यासाठी मदत करत असल्याचा आरोपही अनिल देशमुख यांनी केला.
