‘न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था’ (जोती) येथे यंदापासून नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी सुरू करण्यात येणार असून, विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची व्यवस्था सीताबर्डीतील आयएएस प्रशिक्षण केंद्राच्या वसतिगृहात करण्यात येईल, असे शपथपत्र सरकारने शनिवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले.
दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीची घोषणा केली, परंतु हे विद्यापीठ कुठे स्थापन करावे, यावरून रस्सीखेच सुरू झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद येथे विधि विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. विधि विद्यापीठाच्या नंतर घोषणा करण्यात आलेल्या आयआयएम, आयआयआयटी आणि एम्सकरिता राज्य सरकार मिहानमध्ये जागा देत आहे, परंतु विधि विद्यापीठाकरिता केवळ ११ एकर जागेची तरतूद करण्यात येत आहे. शिवाय, विधि विद्यापीठाचे सत्र केव्हा सुरू होणार, हे अधांतरीच आहे. त्यामुळे नागपूर उच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. नागपुरात ‘ज्युडिशियल ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेंटर’ आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांंपूर्वी मुंबईत महाराष्ट्र ज्युडिशियल अ‍ॅकॅडमी स्थापन करण्यात आल्यामुळे विधि अधिकाऱ्यांना मुंबईतच प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे नागपुरातील जोती हे बंद स्वरूपात आहे. येथे प्रशिक्षण आणि विधिविषयक अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याने राज्य सरकारने विधि विद्यापीठासाठी मिहानमध्ये जागा देऊन जोतीमध्ये २०१६-१७ पासून शैक्षणिक सत्र तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली.
‘क्लॅट’द्वारे प्रवेश होणार
पंजाबातील पटियाला येथील राजीव गांधी नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूर एनएलयुसाठी ‘क्लॅट’ परीक्षा घेईल. केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश देण्यात येतील. जोतीमध्ये विद्यार्थ्यांची व्यवस्था पाहण्याची जबाबदारी बुलडाणा येथील न्या. साखरकर यांच्याकडे असेल, असेही राज्य सरकारद्वारा खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
