बुलढाणा : महायुतीचे सरकार राज्यात पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अलीकडच्या काळात तर कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाल्याचे दुर्दैवी, भीषण चित्र आहे. राजकीय गुंडाना सरकारचे संरक्षण असून राज्यातील २हजार ४०० पोलिसांवर हल्ले करण्यात आल्याचा गंभीर व खळबळजनक आरोप महाराष्टाचे माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट )चे नेते अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
आज बुधवारी, १९ मार्च रोजी बुलढाणा जिल्ह्याच्या संघटनात्मक दौऱ्यावर असलेले माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी राष्ट्रवादी भवन येथे पक्षाच्या पदाधिकारी व कार्यकर्ते, विविध आघाड्यांचे प्रमुख, जिल्ह्यातील नेत्यांसमवेत बैठक घेतली. त्यांनी जिल्हातील पक्षाच्या संघटनात्मक स्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमासोबत संवाद साधला. यावेळी माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा अध्यक्ष रेखा खेडेकर, कार्याध्यक्ष नरेश शेळके यांची प्रमुख उपस्थिती होती.यावेळी बोलतांना अनिल देशमुख यानी राज्यातील कायदा सुव्यवस्था, युती सरकारचा कारभार यावरून राज्य शासनाला धारेवर धरले. प्रामुख्याने मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले.
संतोष देशमुख हत्याकांड, स्वारगेट बस स्थानक परिसरातील बलात्कार ,बीड मधील घटनाक्रम व गुंडा राज यासह विविध घटनांनी राज्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाल्याचे दिसून येते . गृह मंत्र्यांचे शहर असलेल्या नागपूर येथे काल परवा झालेली दंगल, ढासळत्या कायदा सुव्यवस्थेचे ज्वलंत उदाहरण असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. राजकीय गुंडाना सरकारचे संरक्षण असल्याचे दिसून येत असताना आतापर्यंत राज्यातील २ हजार ४०० पोलिसांवर हल्ले गंभीर आरोप त्यांनी केला. कायदा व सुव्यवस्था टिकवण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचा दावाही माजी गृहमंत्री यांनी यावेळी बोलून दाखविला.
घोषणाचा विसर शेतकरी वाऱ्यावर यावेळी बोलतांना त्यांनी विविध विषयांवर देखील मनमोकळा संवाद साधला. महायुतीने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली. यासारख्या विविध घोषणा, आश्वासनांची खैरात वाटली होती. आता मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि युतीचे नेते कर्जमाफी विषयी अवाक्षर बोलायला तयार नाही .शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. असे असतानाही सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या कर्ज मुक्तीचा, शेतकरी हिताचा निर्णय घेतल्या जात नाही. या उलट शासकीय, निम शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तब्बल १ लाख ७३ हजार कोटींची उलाढाल केली जाते. निवडणुकीपूर्वी सरकारने लाडकी बहीण योजनेचा कांगावा केला.
एक विसशे रुपये इतके अनुदान देणार असल्याचे आश्वाशसन , प्रत्यक्षात तसे केले नाही. निकषाच्या नावाखाली हजारो लाडक्या बहिणींना वाऱ्यावर सोडण्यात आलं. दुसरीकडे, कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यात सरकार अपयशी ठरले याचा पुनःरूच्चर करून, दररोज हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहे. राज्यासाठी हे अत्यंत धोकादायक ठरले असून, याचे दूरगामी गंभीर परिणाम होण्याची गंभीर शक्यता अनिल देशमुख यानी बोलून दाखविली.
