अकोला : केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी अडकल्याने आरोग्य क्षेत्रातील महत्त्वाचा घटक ‘एनएचएम’ कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले. गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबले आहे. वेतनाअभावी संबंधित कर्मचाऱ्यांना आपला उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले असून मानधनासाठी त्यांना लढा द्यावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या प्रश्नात मनसेने उडी घेतली असून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या ६०० कर्मचाऱ्यांना तत्काळ वेतन अदा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत अकोला जिल्ह्यात ६०० अधिकारी व कर्मचारी आरोग्य यंत्रणेचा भार सांभाळत आहेत. प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे मूल्यांकन उत्कृष्ट असल्याने गेल्या १२ महिन्यात आठ वेळा अकोला जिल्हा आरोग्य सेवेमध्ये अव्वल क्रमांकावर होता. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे महासंचालक (अतांत्रिक) यांच्या आदेशाने अभियानांतर्गत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे मासिक मानधन दरमहा १ तारखेला देणे बंधनकारक असल्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही अनेक महिन्यांपासून मानधन वेळेत होत नाही. गत तीन महिन्यापासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मानधन न मिळाल्याने ते आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या हिश्यापोटीचे ८०० कोटी रुपये न मिळाल्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
तब्बल तीन महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळाले नसल्याने त्यांची आर्थिक घडी विस्कटली. या प्रश्नावर एनएचएमच्या कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेऊन कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. अकोला जिल्ह्यात एनएचएमच्या विविध योजनांतर्गत डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, समुपदेशक, प्रयोगशाळा तज्ज्ञ अशा विविध पदांवर ६०० कर्मचारी आरोग्य सेवा देत आहेत. त्यांना राज्य सरकारमार्फत मानधन मिळते.
मात्र, तीन महिन्यांपासून ते देण्यात न आल्याने अकोला जिल्ह्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष पंकज साबळे आणि शहराध्यक्ष सौरभ भगत यांना निवेदन देऊन मध्यस्थी करण्याची गळ घातली. या संदर्भात मनसे पदाधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली असता अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना १५ वित्त आयोगातील राखीव निधीतून मानधन वाटप करण्यात आल्याचे समजले. अकोल्यात सुद्धा प्रशासनाने राखीव निधीतून मानधन द्यावे, अशी मागणी मनसेने केली आहे. या प्रकरणात प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
