कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतच नाही, महिला शेतकऱ्याची याचिका; न्यायालयाने राज्य सरकारला मागितला अहवाल

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने राज्य सरकारला कर्जमाफी योजनेचा अहवाल चार आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. विविध नैसर्गिक आपत्ती आणि अन्य कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजना सरकारतर्फे घोषित केल्या जातात. प्रत्यक्षात अनेक किचकट नियम व अटी लादून शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित कसे राहतील, अशीच व्यवस्था यंत्रणेकडून केली जाते. हाच मुद्दा घेऊन यवतमाळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा फुले पीक कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

हेही वाचा – संभाजीनगर सभेचा धसका घेतल्यामुळेच भाजपचा नागपूरच्या सभेला विरोध- अनिल देशमुख

हेही वाचा – नागपूर : कारागृहातून सुटताच आरोपीने केला बलात्कार

शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून यवतमाळ तालुक्यातील विमल कापडे या शेतकरी महिलेने ॲड. जयकुमार वानखडे यांच्या मार्फत न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयातील न्या. अतूल चांदूरकर आणि न्या. एम.डब्ल्यू, चांदवाणी यांच्या घटनापीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. कर्जमाफीचा लाभ मिळविताना शेतकऱ्यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. किचकट नियमांमुळे कर्जमाफीपासून शेतकरी वंचित राहतात. ॲड. वानखडे यांनी न्यायालयापुढे शेतकऱ्यांची ही बाजू भक्कमपणे मांडल्यानंतर न्यायालयाने कर्जमाफी योजनेसंबंधी चार आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहे. सोबतच कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीचा अहवालही मागविला आहे.