नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे १० वे महाअधिवेशन गोवा येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. या अधिवेशात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे काही मागण्या करण्यात येणार आहेत. ओबीसींच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये नॉन- क्रिमिलेअरची अट रद्द करण्यात यावी. तोपर्यंत २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न नॉन-क्रिमिलेअरची ग्राह्य धरण्यात यावी. तसेच जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. शेतकरी आणि शेतमजूरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर निवृत्ती वेतन देण्यात यावे. या मागण्या केंद्राकडे असतील.
या अधिवेशनाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. सहउद्घाटक म्हणून गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत असतील तर प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर असतील. ओबीसी महासंघ दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी ७ ऑगस्टला अधिवेशन आयोजित करत असते. या अधिवेशनात केंद्र सरकारकडे काही मागण्या केल्या जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने तात्काळ जातनिहाय जनगणना करावी, ४ मार्च २०२१ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरु करण्याकरीता संविधान कलम २४३ (६) व कलम २४३ (६) मध्ये सुधारणा करुन देशातील ओबीसींना लोककसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटचे वाटप करुन स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी.
सर्व शासकीय व निमशासकीय संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागू करण्या यावी, सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेली अनुसूचित जाती/जमाती व ओबीसींच्या आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा संविधानात दुरुस्ती करुन रद्द करण्यात यावी. १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमीलेयरची मर्यादा वाढलेली नाही. ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रीमिलीयची घटनाबाहय अट त्वरीत रद्द करण्यात यावी व ती रद्द हाेईपर्यंत क्रिमिलेयरची मर्यादा २० लाख करण्यात यावी. ओबीसी समाजाला लोकसभेत व विधानसभेत राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे व लोकसभा आणि विधानसभेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे.
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. आयकर कायद्यानुसार ठरविण्यात येणाऱ्या करमुक्त उत्पन्नापेक्षा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे अशा सर्व नागरिकांना मोफत आणिदर्जेदार शिक्षणासोबतच मोफत आरोग्य सुविधा देण्यात यावी. महिला आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु ओबीसी महिलांना महिला आरक्षणात ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षणाचा समावेश करण्यात यावा.
केंद्र व राज्य सरकारी कार्यालयातील ओबीसी संवर्गातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी स्वतंत्ररित्या मोहीम राबवून त्वरीत रिक्त पदे भरण्यात यावी व त्यासाठी सक्तीचा कायदा करण्यात यावा. सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगीकरण बंद करण्यात यावेत. शेतमालाची खरेदी करण्याकरिता हमीभाव निश्चित करुन एकाधिकार पध्दतीने खरेदी करावी, आदी मागण्या आहेत.
