नागपूर : पुढील दोन दिवस मुंबईत ओबीसी समाजाच्या महत्त्वाच्या बैठका आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅजेटचा शासन निर्णय काढला. याला राज्यभरातील ओबीसी संघटनांकडून विरोध होत आहे.
हा शासन निर्णय ओबीसींच्या आरक्षणात वाटेकरी निर्माण करणारा असल्याची भावना संपूर्ण ओबीसी समाजात आहे. मात्र, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने या शासन निर्णयामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धोका नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र, ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार, मंत्री छगन भूजबळ आणि अन्य ओबीसी संघटनांचा मात्र या शासन निर्णयाला कडाडून विरोध होत आहे.
असे असताना ओबीसी मंत्र्यांनी ओबीसींच्या न्याय मागण्यांसदर्भात केवळ एकाच संघटनेला चर्चेसाठी बोलावले. त्यात वडेट्टीवार यांच्यासोबत असणाऱ्या आणि अन्य ओबीसी संघटनांनाही डावलण्यात आले आहे. असे असले तरी ओबीसी संघटनांनी आता मुंबईच्या दिशेने आगेकूच केली आहे. सोमवारी वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात ओबीसींची बैठक असून मंगळवारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सरकारसोबत बैठक होणार आहे.
सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या जीआरमुळे साशंक असलेल्या ओबीसी नेत्यांची सोमवारी मुंबईत बैठक होणार आहे. तर इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्र्यांनीही ९ सप्टेंबर रोजी ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बैठक बोलावली आहे. ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या विभागातर्फे ९ सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी साडेचार वाजता मुंबईत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
४ सप्टेंबर रोजी नागपुरात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या साखळी उपोषणाची सांगता करताना इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी ओबीसी समाजाच्या प्रलंबित मागण्यासाठी लवकरच शासन स्तरावर बैठक आयोजित केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर या बैठकीचे मुंबईत आयोजन करण्यात येत आहे.
दुसऱ्या बाजूला ८ सप्टेंबर रोजी मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये ओबीसी नेत्यांची बैठक होत आहे. मराठा आरक्षणासाठी सरकारने काढलेल्या जीआर संदर्भात साशंक असलेल्या विदर्भातील ओबीसी नेत्यांची काल नागपुरात रविभवन येथे विजय वडेट्टीवार यांच्या नेतृत्वात बैठक झाली होती. त्यात ८ सप्टेंबर रोजी मुंबईत राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये बैठक घेण्याचे ठरले होते. त्यामुळे आता मुंबईत ८ सप्टेंबर रोजी सरकारच्या जीआर संदर्भात साशंक असलेल्या ओबीसी नेत्यांची बैठक यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियममध्ये होईल.
तर दुसऱ्या बाजूला शासन स्तरावर ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या वतीने ९ सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठेच धक्का बसत नसल्याचे आधीच म्हटले आहे.
