नागपूर : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इतर मागास बहूजन कल्याण विभागाकडून राबवण्यात येणाऱ्या ‘ज्ञानज्योजी सावित्रीबाई फुले आधार योजने’मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
त्यामुळे आता प्रथम वर्षासोबतच द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अर्ज करून लाभ घेता येणार आहे. राज्यात २०२४ पासून ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, येथील प्रवेशाला मर्यादा असल्याने प्रथम वर्षातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नसेल त्यांच्यासाठी ज्ञानज्योजी सावित्रीबाई फुले आधार योजनेला डिसेंबर २०२३च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता दिली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यातील ६०० या प्रमाणे एकूण २१ हजार ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. परंतु, प्रत्येक जिल्ह्यात ६०० जागांवर विद्यार्थी लाभ घेत नसल्याने रिक्त जागा राहत होत्या. त्यामुळे शासनाने या योजनेमध्ये सुधारणा केली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत २०२५-२६ पासून पुढे विहीत मुदतीत अर्ज करणाऱ्या व्यवसायिक तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. मात्र, त्यानंतर या योजनेत जागा रिक्त असल्यास पात्र विद्यार्थ्यांची गैरसाेय होऊ नये म्हणून द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाही यासाठी अर्ज करता येणार आहे.
यानंतरही जागा रिक्त असल्यास तृतीय आणि चतुर्थ वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार आहे. सदर योजने अंतर्गत प्रवेश संख्येच्या ७० टक्के जागा व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या तर ३० टक्के जागा बिगर व्यवसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जागा रिक्त राहिल्यास त्या सहाय्यक संचालकांच्या परवानगीने भरता येणार आहेत. यामुळे ६०० जागांवर सर्वच विद्यार्थ्यांना लाभ घेता येणार आहे.
असा मिळणार लाभ
मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर आदी शहरांमध्ये जे विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत त्यांना भोजन भत्ता ३२ हजार रुपये, निवासी खर्च २० हजार रुपये आणि उदरनिर्वाह भत्ता हा ८ हजार रुपये इतका दिला जाणार आहे. तर नगरपालिका क्षेत्रातील पात्र उमेदवारांसाठी भोजन भत्ता २८ हजार रुपये, निवासी भत्ता १५ हजार रुपये आणि उदरनिर्वाह भत्ता ८ हजार रुपये दिला जाणार आहे.
