आरक्षणावरून ओबीसींचे उपोषण, अखेर ११ व्या दिवशी…

राज्यात सध्या ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरुन मोठा वाद सुरू झाला आहे. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर टप्प्यावर आला असताना या वादामुळे समाजामध्ये असंतोष निर्माण होत असून सामाजिक सलोखा धोक्यात येत आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटला मंजुरी दिल्यानंतर आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे शक्य झाले. मात्र, या कारणामुळे सध्या ओबीसी समाजात आरक्षणावरुन भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये ओबीसी प्रवर्गामध्ये जवळपास ३४६ जातींचा समावेश आहे. आरक्षणावरून वातावरण चांगलंच तापलेले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा समाज मागास नाही. शिवाय तो समाज सक्षम असून त्याला आरक्षण देणे योग्य नाही. राज्यात मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे आणि हा प्रकार ओबीसी समाजावर अन्याय करणारा असल्याचा आरोप अकोल्यातील ओबीसी आंदोलकांनी केला. याला विरोध करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने ओबीसी समाजाच्यावतीने १५ सप्टेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले होते. जनार्दन हिरळकर, शंकर पारेकर, पुष्पा गुलवाडे, राजेश ढोमणे, ॲड. भाऊसाहेब मेडशिकर हे पाच प्रतिनिधी उपोषण करीत होते. या उपोषणाला विविध स्तरावरून पाठिंबा मिळाला. अखेर आज माजी मंत्री सुधाकर गणगणे यांच्या हस्ते उपोषण सोडले. आंदोलन स्थगित झाल्यावर उपोषणकर्त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले आहे.

सभेतून व्यक्त केला आक्रोश

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपोषण मंडपाजवळ सकल ओबीसी समाजाची आक्रोश सभा घेण्यात आली. या सभेमध्ये ओबीसी समाजातील नेत्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न शासनाने करू नये, असा आक्रमक इशारा सरकारला देण्यात आला. यावेळी माजी आमदार नारायण गव्हाणकर, माजी आमदार हरिदास भदे, विजय कौसल, प्रा.डॉ. संतोष हुशे, सुभाष सातव, सदाशिव शेळके आदींसह समाजातील विविध मान्यवर उपस्थित होते.