नागपूर : न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांनी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून १४ मे रोजी शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रपती भवन येथे त्यांना शपथ दिली. भूषण गवई हे आता २३ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत. सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतल्यावर मुंबई येथे १८ मे रोजी भूषण गवई यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउंसिलच्यावतीने आयोजित या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी न्या. गवई मुंबईत आले होते. मात्र यावेळी सरन्यायाधीशांचे स्वागत करण्यासाठी प्रोटोकॉलनुसार राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त यांंना उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, मात्र तीनही अधिकारी यावेळी हजर नव्हते.
याप्रकरणी सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली तर आता आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली गेली. विशेष बाब म्हणजे, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमक्षच याप्रकरणावर सुनावणी झाली.
स्वस्त प्रसिद्धीचे माध्यम
सरन्यायाधीश भूषण गवई हे १८ मे रोजी मुंबई दौऱ्यावर असताना राजशिष्टाचाराचे पालन झाले नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शैलेंद्र मनी त्रिपाठी या वकिलाने जनहित याचिका दाखल केली.
याचिकेनुसार, १८ मे रोजी महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलच्यावतीने मुंबई येथे सरन्यायाधीशांचा सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात शिष्टाचारानुसार, राज्याच्या मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्तांना उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांनी हजेरी लावली नाही. सरन्यायाधीशांनी या प्रकारावर उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्यावर तीनही अधिकारी तातडीने चैत्यभूमी येथे सरन्यायाधीशांची भेट घेण्यासाठी गेले. संवैधानिक संस्थेच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीला अशी वागणूक देणे अतिशय गंभीर बाब आहे आणि यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे, असे याचिकेत नमूद आहे.
राज्य शासनाकडून याप्रकाराबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण दिले गेले नाही. शासनाने माफीही मागितली नाही, याकडेही याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले असून शासनाने सार्वजनिक माफी मागून स्पष्टीकरण देण्याची विनंती केली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ही याचिका बघून नाराजी व्यक्त केली. ‘आम्ही अशाप्रकारच्या याचिकेला नापसंत करतो. हा प्रकार राईचा पर्वत करण्यासारखा आहे. ही जनहित याचिका केवळ वृत्तपत्रांमध्ये नाव छापून आणण्याचे स्वस्त प्रसिद्धीचे माध्यम आहे’, असे मत न्या.गवई यांनी व्यक्त केले. याचिकाकर्ता वकील मागील सात वर्षांपासून सराव करत असल्याने न्यायालयाने त्यांच्यावर मोठा दंड ठोठावण्यास संयम ठेवला आणि सात हजार रुपयांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळून लावली.
