यवतमाळ : महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत पात्र असूनही शेतकरी रुग्णास योजनेतील कॅशलेश उपचार नाकारून, त्याच्याकडून अडीच लाखांचे देयक आकारण्यात आले. या प्रकरणी युवा टायगर फोर्सने राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने येथील श्री दत्त हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरची चौकशी करून कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना दिले आहेत.
केळापूर तालुक्यातील टेंभी येथील शेतकरी विजय लक्ष्मण चन्नावर हे यवतमाळ येथील श्री दत्त हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटर, येथे उपचारासाठी दाखल होते. या उपचारासाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत कॅशलेस उपचार व्हावे यासाठी त्यांनी सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने त्यांच्यावर या योजनेत उपचार होणार नाही, असे सांगून त्यांना देयक भरण्यास सांगितले व त्यांच्याकडून उपचारापोटी तब्बल दोन लाख ४३ हजार रूपये वसूल केले. रूग्णालयाने दिलेल्या पावत्यांनुसार, २६ जुलै रोजी एक लाख ५० हजार तर २९ जुलै रोजी ९३ हजार रूपये रक्कम रूग्णालयाने भरून घेतली. या प्रकरणी युवा टायगर फोर्सचे संयोजक अंकित नैताम यांनी १७ ऑगस्ट रोजी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे लेखी तक्रार करून शेतकरी रूग्णास न्याय द्यावा आणि सरकारी योजनेतून उपचार नाकारून देयक काढणाऱ्या रूग्णालयाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन राज्य आरोग्य हमी सोसायटी (एसएचएएस), मुंबई यांनी १९ ऑगस्ट रोजी जिल्हा शल्यचिकित्सक व जिल्हा तक्रार निवारण समितीला श्री दत्त हॉस्पीटल अँड रिसर्च सेंटरमध्ये घटडलेल्या प्रकरणाची चौकशी करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. शासनाच्या समितीने या प्रकरणाची दखल घेवून चौकशी सुरू केल्याने जिल्ह्याच्या खासगी वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. रूग्णालयाने शासनाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करून घटनेने दिलेल्या मुलभूत मानवी हक्कांचेही उल्लंघन केल्याचा आरोप युवा टायगर फोर्सने केला आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील नियम ४.४.१ नुसार, नोंद झालेल्या लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये. नियम ६.२.१ नुसार, पात्र रुग्णांना पूर्णतः कॅशलेस सेवा उपलब्ध करणे हे रुग्णालयास बंधनकारक कर्तव्य असल्याचे अंकित नैताम यांनी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या निदर्शनास आणून दिले.
जिल्ह्यातील अनेक खासगी रूग्णालयांमध्ये रूग्णांना सरकारी योजनेतून उपचार नाकारले जातात. योजनेत समाविष्ट नसल्याचे कारण देत त्यांच्याकडून विविध चाचण्या, औषधांची अव्वाच्या सव्वा देयके आकारले जातात. योजना राबविण्यात येत असलेल्या सर्व खासगी दवाखान्यांची आकस्मिक तपासणी करून विशेष ऑडिट करण्याची मागणी आता होत आहे. शेतकरी व गरीबांचा हक्क जपण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती कार्यान्वित ठेवावी, अशी मागणीही युवा टायगर फोर्सने केली आहे.
