रानतळोधी गावाचा पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

रानतळोधी गावात एकूण २४४ कुटुंब आहेत. त्यातील १४५ कुटुंबांनी दुसऱ्या पर्यायाची निवड केली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला दहा लाख रुपये देण्यात येणार असून सरकारी संस्थांद्वारेच ते पुनर्वसन करण्यात येईल. ९९ कुटुंबांनी पहिला पर्याय निवडला असून एकहाती रक्कम घेऊन ते बाहेर पडतील. वनसल्लागार समितीने २८ जानेवारी २०१९ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत पुनर्वसनासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनीची व्याप्ती ही मूळ क्षेत्रातील स्थायिक असणाऱ्यांनी रिकाम्या केलेल्या जमिनीच्या मर्यादेपेक्षा अधिक नसावी, असे सांगितले आहे. रानतळोधीमध्ये गावकऱ्यांना ३७५ हेक्टर क्षेत्र देण्यात येणार आहे. त्या मोबदल्यात ताडोबाला १७५ हेक्टर जमीन मिळणार आहे. राज्याच्या तत्कालीन मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीकडे हे प्रकरण लावून धरले होते.  स्थलांतरणामुळे वाघांचे खाद्य वाढेल आणि पर्यायाने वाघांची संख्या देखील वाढेल. कारवा गावाच्या पुनर्वसनाची देखील प्रक्रिया सुरू असून या दोन्ही गावांचे पुनर्वसन झाल्यास सुमारे १५ किलोमीटरच्या परिसरात मानवी वावर नसेल. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने केलेल्या शिफारशींना सहमती दर्शवली.

रानतळोधीच्या पुनर्वसनामुळे ताडोबातील वाघांना जंगलातील खूप मोठा मोकळा परिसर भ्रमंतीसाठी मिळणार आहे. रानतळोधीतील ग्रामस्थांना रोजगारासाठी जंगलावर अवलंबून राहावे लागत होते. वनउपज हा एकमेव रोजगाराचा व अर्थार्जनाचा त्यांचा मार्ग होता. एका वृद्धेचा मृत्यू झाला तेव्हापासून ग्रामस्थ अस्वस्थ होते. त्यामुळे ग्रामस्थांचीही पुनर्वसनाची इच्छा होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील अॅतड.चिटणीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी रानतळोधी गावाला भेट दिली. प्रश्न समजून घेतले. न्यायालयात बाजू मांडली. आता पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

 – नंदकिशोर काळे ,  ताडोबा कोर उपसंचालक

 ताडोबासोबतच चंद्रपूर लँडस्केपमधे वाढलेल्या वाघाच्या संख्येमुळे वाघ-मानव संघर्ष, व्याघ्र अधिवास जागेची कमतरता या समस्या आहेत. पुनर्वसनमधील मार्ग मोकळा झाल्याने वाघ व इतर वन्यप्राण्यांसोबतच सदर गावाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरला आहे. 

– बंडू धोतरे, अध्यक्ष, इको प्रो संघटना.