भरा कर, दळून घ्या मोफत; पण कुठे?

अकोला : अनेक वेळा मुलभूत सोयी-सुविधा मिळत नसल्याचे कारण पुढे करून नागरिक कर भरण्याकडे कानाडोळा करतात. कर वसुलीचे मोठे आव्हान स्थानिक स्वराज्य संस्थांसमोर असते. कर वसुलीअभावी विकास निधी उपलब्ध होत नाही. करवसुली होण्यासाठी वाशीम जिल्ह्यात नवसंकल्पना राबवली जाणार आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर लोकांना चांगली सेवा दिली तर ते घर आणि पाणी कर भरतील. ‘एका हाताने सेवा द्या आणि दुसऱ्या हाताने कर घ्या’ असे धोरण ग्रामपंचायत स्तरावर राबविण्यात येईल. कर भरणाऱ्यांना वर्षभर मोफत दळण दळून द्या, असे निर्देश वाशिम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे यांनी दिले आहेत.

मालमत्ता व पाणी कर हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह ग्रामपंचायतींसाठी उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असते. अनेक ठिकाणी नागरिकांकडून कर भरला जात नसल्याने ग्रामपंचायती आर्थिक संकटात येतात. अपेक्षित उत्पन्न नसल्याने ग्रामपंचायती गावामध्ये विकास कार्य राबवू शकत नाही. मूलभूत सोयीसुविधांचा देखील गावांमध्ये अभाव राहतो. नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यातून ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी व प्रशासनाविरोधात नागरिकांमध्ये रोषाची भावना निर्माण होते. यावर मालमत्ता व पाणी कर वसुली १०० टक्के होणे हा एकमेव उपाय आहे. थकीत व चालू कराची संपूर्ण वसुली होण्यासाठी नवसंकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संकल्पनेमुळे कर भरण्यासाठी नागरिक प्रोत्साहित होण्यासह त्यांना मोठा फायदा देखील होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबात महिन्याकाठी पीठ गिरणीवरून दळण दळून आणले जाते. महिन्याकाठी त्याचा खर्च करावा लागतो. वाशीम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत परिसरातील रहिवासी व नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांची वर्षभर दळणाच्या खर्चातून सुटका होणार आहे. त्यासाठी नवी योजना राबवली जाणार आहे.

आणखी वाचा-यवतमाळ : सावधान! हवाबंद डब्यातील मिठाईत बुरशी, हल्दीराम स्टोअरला…

कर भरणाऱ्यांना ग्रामपंचायतच्यावतीने वर्षभर मोफत दळन दळून देण्याची योजना वाशीम जिल्हा परिषद प्रशासन आखत असल्याची माहिती सीईओ वैभव वाघमारे यांनी दिली. यासाठी सर्व ग्रामसेवकांना प्रत्येक गावात किमान एक पिठाची गिरणी उभी करण्याचे सूचविण्यात आले आहे. याचा खर्च १५ व्या वित्त आयोगातून करण्यात येईल. पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सर्व गटविकास अधिकारी यांच्या उल्लेखनीय कामामध्ये या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा नियमित आढावा घेण्यात येणार असल्यामुळे या कामाला प्रथम प्रधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश वाघमारे यांनी दिले आहेत.