राष्ट्रीय गुन्हे शाखेचा अहवाल
नागपूर : रस्ते अपघातात दरवर्षी सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो. राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल शाखेच्या ताज्या अहवालानुसार, २०२० मध्ये महाराष्ट्रात १३ हजार ९४० रस्ते अपघातात मृत्यूची नोंद घेण्यात आली. जी देशातील सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाच्या मृत्यूची नोंद आहे. दरम्यान, राज्यात नवीन केंद्रीय मोटर वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने रस्ता सुरक्षेच्या बाबतीत काम करणाऱ्या ‘परिसर’ या स्वयंसेवी संस्थेने याचे स्वागत केले आहे. मागील दोन वर्षांपासून ‘परिसर’कडून संयुक्त अधिसूचना जारी करण्याबाबत परिवहन मंत्र्यांकडे पाठपुरावा सुरू होता.
देशातील बहुतेक राज्यांनी ही संयुक्त अधिसूचना आधीच प्रसिद्ध केली आहे. केवळ तामिळनाडू आणि पष्टिद्धr(१५५)म बंगालसारख्या राज्यांनी त्याचे अद्यापही पालन केलेले नाही. रस्ता सुरक्षा अहवाल सुधारण्यासाठी आणि २०३० पर्यंत रस्ते अपघातातील मृत्यू व जखमींचे प्रमाण ५० टक्के कमी करण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मोटर वाहन कायद्यात सुधारणा करण्यात आली.
या निर्णयामुळे रस्ते सुरक्षा निष्टिद्धr(१५५)तच सुधारेल, मृत्यूचे प्रमाण कमी होईल आणि रस्ते वापरकर्त्यांंमध्ये उत्तम वाहतूक शिस्त सुनिष्टिद्धr(१५५)त होईल, असे परिसर या संस्थेचे म्हणणे आहे. हेल्मेट आणि सिटबेल्ट न वापरण्याबाबतचा दंड तसाच आहे हे निराशाजनक आहे. मात्र, वाहतूक नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना अधिक दंड आकारण्यात येणार आहे.
या नव्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी कशी होईल ते माहिती नाही, कारण एखादी व्यक्ती रस्त्यावर पकडली गेली तरच हे शक्य आहे. कारण सीसीटीव्हीतून आलेल्या माहितीच्या आधारावर कारवाई करणे अत्यंत कठीण आहे, असे परिसरचे वरिष्ठ कार्यक्रम सहयोगी संदीप गायकवाड म्हणाले.
इतर राज्यांनी तरतुदी सौम्य केल्या नाहीत आणि वाहतूक दंड वाढवला आहे. मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना वचक बसावा यासाठी दंड नियमितपणे वाढवला जावा, असे परिसरचे कार्यक्रम संचालक रणजित गाडगीळ म्हणाले.
