प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा मुख्याध्यापकांच्या खिशावर ताण, अनुदान चार महिन्यांपासून थकीत

स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना या योजनेंतर्गत दररोज मध्यान्ह भोजन दिले जाते. योजनेसाठी आवश्यक असलेले धान्य शासनामार्फत पुरवले जाते, मात्र इंधन, भाजीपाला आणि पूरक आहाराचा खर्च शाळा व्यवस्थापन समितीला महिन्याच्या अखेरीस दिला जातो. इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी २.५९ रुपये, तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ३.८८ रुपये अनुदान अनुज्ञेय आहे. शासनाकडून हा निधी उपलब्ध होईपर्यंत मुख्याध्यापकांना हा सर्व खर्च स्वतःजवळून करावा लागतो.

अग्रीमची अपेक्षा फोल, चार महिन्यांचा खर्च खिशातून

मागील वर्षी शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीला तीन महिन्यांचा अग्रीम निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यामुळे यावर्षीही अग्रीम मिळेल, अशी मुख्याध्यापकांची अपेक्षा होती. मात्र, अग्रीम तर दूरच राहिला, जून महिन्यापासूनचा म्हणजेच सलग चार महिन्यांचा दैनंदिन खर्चाचा निधीही थकीत आहे. त्यामुळे या योजनेचा मोठा आर्थिक बोजा मुख्याध्यापकांच्या खांद्यावर पडला असून, ते संताप व्यक्त करत आहेत. आधीच मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर अनेक अशैक्षणिक कामांचा बोजा असताना, मध्यान्ह भोजनामुळे त्यांच्या खिशावर ताण पडत चालला आहे.

योजनेतून अंडी/केळी बेपत्ता

या योजनेतील आणखी एक बाब म्हणजे मागील दोन वर्षांपासून आठवड्यातून एक दिवस विद्यार्थ्यांना अंडी किंवा केळी देण्याची तरतूद होती. मात्र, यावर्षी ही तरतूदच योजनेतून ‘बेपत्ता’ झाल्याचे चित्र आहे.

दिवाळीपूर्वी निधी द्यावा – शिक्षक समिती

एखाद्या दैनंदिन खर्चाच्या योजनेचा आर्थिक बोजा चार महिने मुख्याध्यापकांनी स्वतःच्या खिशातून सहन करणे, ही बाब त्यांची आर्थिक कुचंबणा करणारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या भोजनाच्या योजनेचे अनुदान थकीत असणे दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी शासनाने हे थकीत अनुदान दिवाळीपूर्वी तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी केली आहे.