खासगी ट्युशन क्लासेसबाबत केंद्र शासनाकडून महत्वाची माहिती; आता अकरावी, बारावीचे विद्यार्थी….

त्यानंतर युपीएससी, एमपीएससी, आयआयटी, नीट अशा स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी खासगी कोचिंग मोठा उद्योग म्हणून विकसित झाला. आज परिस्थिती अशी आहे की लहान वर्गापासून उच्च शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी ट्युशन किंवा कोचिंग क्लासेशिवाय अभ्यास पूर्णच होत नाही, अशी मानसिकता पालक-विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. ग्रामीण भागातसुद्धा ऑनलाईन व ऑफलाईन दोन्ही माध्यमांतून खासगी कोचिंगची मागणी वाढली असून ते शिक्षणव्यवस्थेचा एक अविभाज्य घटक बनले आहे. आता केंद्र शासनाने अकरावी- बारावीच्या खासगी ट्युशन क्लासेसबाबत महत्वाची माहिती दिली आहे.

महत्वाची माहिती काय?

देशातील उच्च माध्यमिक विद्यार्थ्यांमध्ये खासगी शिकवणी घेण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, शहरी भागातील जवळपास निम्मे विद्यार्थी खासगी शिकवण घेत असल्याचे केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयानेजाहीर केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मंत्रालयाच्या कम्प्रेहेन्सिव्ह मॉड्युलर सर्व्हे एज्युकेशन या सर्वेक्षणानुसार, शहरी भागातील ४४.६ टक्के विद्यार्थी ११वी-१२वी दरम्यान खासगी शिकवणीत गेले आहेत. ग्रामीण भागात हे प्रमाण ३३.१ टक्के आहे. सर्वेक्षणानुसार, देशपातळीवर ३७ टक्के उच्च माध्यमिक विद्यार्थी या शैक्षणिक वर्षात खासगी शिकवणीत गेले आहेत. खर्चाच्या बाबतीतही मोठी तफावत दिसून आली.

शहरी विद्यार्थ्यांनी खासगी शिकवणीसाठी दरवर्षी सरासरी ९,९५० रुपये खर्च केले, तर ग्रामीण विद्यार्थ्यांचा हा खर्च ४,५४८ रुपये इतकाच राहिला. सर्व देशातील सरासरी खर्च ६,३८४ रुपये प्रति विद्यार्थी इतका आहे. शिक्षणातील वाढत्या स्पर्धेमुळे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतींनी शिकवणी वर्गांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राला कर महसूलही वाढला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, कोचिंग इन्स्टिट्यूट्सकडून मिळणारा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) २०१९-२० मधील २,२४०.७३ कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये तब्बल ५,५१७.४५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. या आकडेवारीमुळे विद्यार्थ्यांवर वाढणारा आर्थिक बोजा, परवडणाऱ्या शिक्षणाचा प्रश्न आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबाबतच्या धोरणांवर नवे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.