गडचिरोली : बहुचर्चित शिक्षक भरती घोटाळ्यात नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांना गडचिरोलीतून अटक झाली. त्यामुळे या भरती घोटाळ्याच्या गडचिरोली संबंधांची चर्चा सुरू आहे. तथापि, जिल्हाधिकाऱ्यांना बायपास करून संस्थाचालकांनी अल्पसंख्याक दर्जासाठीचे प्रस्ताव थेट मंत्रालयात पाठवल्याची आश्चर्यजनक माहिती समोर आली आहे. विद्यमान जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी यासंदर्भात चौकशीचे आदेश दिले असून थेट मंत्रालयात प्रस्ताव पाठवणाऱ्या संस्था ‘रडार’वर आहेत.
बनावट शालार्थ ‘आयडी’ प्रकरणात प्राथमिक वेतन पथकाचे अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांचे निलंबन झाले होते. त्यानंतर चौकशीत याचे धागेदोरे उपसंचालक कार्यालयापर्यंत असल्याचे निष्पन्न झाले. यावरून ११ एप्रिलला नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक नरड यांना नागपूर पोलिसांनी गडचिरोलीतून अटक केली होती.
दरम्यान, शिक्षक भरतीवर शासनाने बंदी आणली होती. केवळ अल्पसंख्याक शाळांमध्ये भरतीला परवानगी होती. त्यामुळे अल्पसंख्याकबहुल गावे, लोकसंख्या आणि विद्यार्थी नसताना काही संस्थाचालकांनी आपल्या संस्थांसाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळवला. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी न घेता थेट मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून प्रस्ताव पाठवून मंजुरी मिळवली.
या आडून मोठ्या प्रमाणात उलाढाल केल्याची माहिती आहे. याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी पंडा यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नियमबाह्य अल्पसंख्याक दर्जा मिळवून पदभरती करणाऱ्या संस्थाचालकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या तालुक्यात किती अल्पसंख्याक शाळा?
जिल्ह्यात आरमोरी तालुक्यात ४, कुरखेडा ४, धानोरा ३, चामोर्शी १७, अहेरी ५, एटापल्ली २, मुलचेरा ५, कोरची २, देसाईगंज ५ आणि गडचिरोली ३, अशा एकूण ५० उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक खासगी अनुदानित अल्पसंख्यांक शाळा आहेत.
‘लॉबी’ सक्रिय
भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याकरता संस्थाचालकांमध्ये चढाओढ लागली होती. तेव्हा हा दर्जा मिळवून देणारी ‘लॉबी’ सक्रिय होती, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन अल्पसंख्याक दर्जा मिळविणाऱ्या संस्थांच्या चौकशीची मागणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनीही चौकशीचे आदेश दिल्याने संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याची नियमावली काय आहे, त्याच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया कशी असते, याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. नियमबाह्यरित्या मंजुरी मिळवली असेल तर योग्य ती कारवाई केली जाईल. – अविश्यांत पंडा, जिल्हाधिकारी.
