आंतरवासिता विद्यार्थ्यांच्या विद्यावेतनाचा प्रश्न शासनाच्या दारी!

नागपूर : इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील साडेतीन हजार आंतरवासिता (इंटर्न) विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन कमी आहे. हे विद्यावेतन दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांनी नुकताच शासनाला सादर केला आहे.

राज्यात वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित २९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. त्यापैकी २२ जुन्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे साडेतीन हजार आंतरवासिता विद्यार्थी सेवा देतात. ‘एमबीबीएस’ पूर्ण होताच या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता म्हणून एक वर्ष सेवा द्यावी लागते. त्यानंतरच एमबीबीएस पूर्ण होते. या विद्यार्थ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून हे विद्यावेतन वाढवण्यासाठी आंदोलन केले.

आणखी वाचा-ॲड. आंबेडकर स्पष्टच म्हणाले, मोदींना इंग्रजी येत नाही; १.१३ लाख कोटी खर्चून देशाची इज्जत…

इतर राज्यात महिन्याला ३० हजार रुपयापर्यंत विद्यावेतन मिळते.महाराष्ट्रात मात्र ते अत्यल्प असल्याचे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे होते. ३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये शासनाने विद्यावेतन ६ हजारांवरून ११ हजार रुपये केले. परंतु तेही खूप कमी होते. शेवटी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व आयुष आयुक्तांनी इतर राज्यांतील विद्यावेतनाचा अभ्यास करत येथील विद्यावेतन २२ हजार रुपये महिना करण्याचा प्रस्ताव १५ आक्टोबर २०२३ रोजी वैद्यकीय सचिवांमार्फत शासनाला सादर केला. त्यात देशातील विविध राज्यांतील आंतरवासितांचे विद्यावेतनही नमूद आहे. या विषयावर वैद्यकीय सचिव आणि वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.

सर्वाधिक विद्यावेतन असलेले राज्य

“ इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आंतरवासिता विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन खूपच कमी आहे. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांनी हा प्रस्ताव शासनाला पाठवला असला तरी शासनाने त्याला तातडीने मंजुरी देण्याची गरज आहे.” -अथर्व शिंदे, राज्य उपाध्यक्ष, असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स महाराष्ट्र.