यवतमाळ: शिफारशीपेक्षा हमीभाव अडीच हजार रुपये कमी ! शेतकऱ्यांनी ग्रामसभा घेऊन कापूस जाळला

शेतकरी संघटनेचे मनीष जाधव यांनी यावेळी वागद इजारा ग्रामपंचायतीने आयोजित केलेल्या ग्रामसभेमध्ये केंद्र शासनाने हमीभाव जाहीर करताना कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कशा पद्धतीने फसवणूक केली, याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. कापूस उत्पादक शेतकऱ्याला खऱ्या
अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या सबल करायचे असेल तर त्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल किमान १० हजार रुपये हमीभाव देण्याची मागणी त्यांनी केली. २०२२-२३ च्या खरीप हंगामात कापसाला अत्यल्प दर मिळाला. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा अशी ओळख असलेल्या यवतमाळमधील शेतकरी संकटात सापडला आहे. त्याला मोठा आर्थिक फटका सोसावा लागला असल्याने किमान या वर्षी चांगला हमीभाव मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र शासनाच्या घोषणेने तीही फोल ठरल्याचे जाधव म्हणाले. कापसाला दर न मिळाल्याने व वायदे बाजारावर बंदी आल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. त्यातून त्याला बाहेर काढण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही जाधव यांनी या ग्रामसभेत केली. ग्रामसभेत किमान दहा हजार क्विंटल रुपये दर देण्याचा ठराव घेऊन याची प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांना पाठविण्यात आली.

हेही वाचा >>>जगभरातील संत्री संशोधक नागपुरात येणार, काय आहे एशियन सिट्रेस काँग्रेस?

जिल्ह्यात पांढरकवडा, वणी, घाटंजी आदी परिसरात लांब धाग्याच्या कापसाचे, तर उर्वरित जिल्ह्यात मध्यम धाग्याच्या कापसाचे उत्पादन होते. मजुरीचे वाढलेले तिप्पट दर खत, बी-बियाणे आणि औषधांच्या किमतीत झालेली भरमसाट वाढ पाहता केंद्र शासनाने दिलेला हमीभाव शेतकऱ्यांसाठी नुकसानदायक असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले. ग्रामसभेला सरपंच उषा राठोड, उपसरपंच मालू मनोहर चव्हाण यांच्यासह अशोक धर्मा जाधव, दाऊ विठ्ठल काळे, किरण कांबळे, कल्याणी संजय जाधव आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>नागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच म्हणतात आंदोलन करा, मी पाठिंबा देतो; काय आहे समस्या, वाचा…

सर्वाधिक कापूस उत्पादक जिल्हा

राज्यात सर्वाधिक कापूस उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून यवतमाळची ओळख आहे. जिल्ह्यात साडेपाच लाख हेक्टरवर कपाशीची लागवड होते. त्याद्वारे ५५ लाख क्विंटल कापसाचे उत्पादन होऊन ११ लाख गाठींची निर्मिती होते. जिल्ह्यातील चार लाखांवर शेतकरी कपाशीचे पीक घेतात. देशाचे कापूस गाठी उत्पादन सुमारे ९० लाख असून त्यात एकट्या यवतमाळ जिल्ह्याचा वाटा १३ टक्के आहे. त्यामुळेच केंद्र शासनाने कमी हमीभाव जाहीर करून जिल्ह्यातील चार लाख कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने २०२१ मध्ये सहा हजार २५ रुपये हमीभाव जाहीर केला होता. त्यानंतर २०२२ मध्ये सहा हजार ३८० रुपये दर दिला. विशेष म्हणजे खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा अधिक दर कापसाला मिळत होता. त्यामुळे यंदा किमान दहा हजार क्विंटल हमीभाव जाहीर करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी होती.