अमरावती : आपल्या विविध मागण्यांसाठी फासेपारधी समुदायातील शेकडो गावकऱ्यांनी बडनेराचे आमदार रवी राणा यांच्या येथील निवासस्थानासमोर शुक्रवारी ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलकांची समजूत काढण्यासाठी पोलिसांना प्रयत्नांची शर्थ करावी लागली. विदर्भ आदिवासी फासेपारधी समाज संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मतीन भोसले यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले.
फासेपारधी समुदायासाठी विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात यावे, फासेपारधी समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्रपणे शहीद समशेरसिंग भोसले फासेपारधी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी, अमरावती जिल्ह्यातील बहुतांश फासेपारधी पात्र लाभार्थ्यांना शासकीय लाभ मिळावा, यासाठी आदिवासी विकास विभागाला दरवर्षी शासनाकडून १५ कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, इत्यादी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले, अशी माहिती मतीन भोसले यांनी दिली.
राज्यात आदिवासी जात समूहातील आर्थिकदृष्ट्या सबळ असलेल्या जाती पारधी पॅकेजमधील अनुदानाचा लाभ घेतात. मात्र, फासेपारधी जातीच्या पात्र लाभार्थ्यांपैकी केवळ १० टक्के लोकांना लाभ मिळतो. उर्वरित ९० टक्के लोक वंचित राहतात.
आदिवासी जात समूहातील सर्वांत मागास असलेल्या फासे पारधी समाजापर्यंत १०० टक्के शासकीय योजना प्राधान्याने पोहचण्यासाठी फासे पारधी समाजासाठी स्वतंत्रपणे आदिवासी विकास मंत्रालयाअंतर्गत फासे पारधी पॅकेजची निर्मिती एका विशेष आदेशान्वये धोरणात्मक निर्णय घेवून करण्यात यावी.फासे पारधी पॅकेजची जर तात्काळ निर्मिती केली तर या पॅकेज अंतर्गत शासकीय अनुदान शासकीय लाभ १०० टक्के फक्त फासे पारधी समाजाच्याच पात्र लाभार्थीना मिळेल.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनुसुचित जातीच्या समूहातील सर्व उपेक्षित उपजातींच्या तसेच सर्व उपेक्षित जातीच्या सुशिक्षीत बेरोजगार व उच्च शिक्षित बेरोजगार तरुणांना व तरुणींना स्वयंरोजगार सुरु करण्याकरीता, व्यवसाय सुरु करण्याकरीता शासकीय कर्ज उपलब्ध करून देण्याकरीता महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास मंडळाची निर्मिती करण्यात आली. मातंग आणि चर्मकार समाजासाठीही स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळांची निर्मिती करण्यात आली. त्याच धर्तीवर फासेपारधी समाजासाठी शहीद समशेरसिंग भोसले फासेपारधी आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अमरावती जिल्ह्यात फासेपारधी समाजातील नागरिकांची संख्या इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. फासेपारधी बेड्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे. या समाजातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यादृष्टीने अमरावती जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभागासाठी दरवर्षी १५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आल्याचे मतीन भोसले यांनी सांगितले.
