पुण्यातील ‘त्या’ जमिनीचे सरकारही मालक नाही! मूळ वतनदारांच्या ताब्यात द्यावी लागेल – माजी सनदी अधिकारी किशोर गजभिये

महार वतनासंबंधीचा हा मुद्दा असल्याने, या प्रकरणातील काही तथ्ये गजभिये यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माध्यमांसमोर मांडली. त्यानुसार, या जमीन व्यवहारात अनेक बेकायदेशीर बाबी झाल्या आहेत. या जमिनीचे मूळ मालक तब्बल २७२ महार वतनदार असून, मुंबई सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार हे या जमिनीचे मालक नाहीत.

ही जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची आहे, असे म्हणणे चुकीचे आहे. या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर “मुंबई सरकार” अशी घेतलेली नोंद चुकीची आहे. महार वतनदारांच्या जमिनी आमुख्त्यारपत्राद्वारे ना ताब्यात घेता येतात, ना विकता येतात. त्यामुळे शीतल तेजवानी यांचे आमुख्त्यारपत्र प्रारंभापासूनच रद्दबातल, बेकायदेशीर आणि शून्य ठरते. तसेच, या जमिनीचा व्यवहार अमेडिया एंटरप्रायजेस या कंपनीमार्फत करण्यात आला असून, या कंपनीचे भागीदार पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील आहेत. त्यांचा खरेदी व्यवहारदेखील प्रारंभापासूनच रद्दबातल, बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सरकारने या जमिनीवरील सर्व व्यवहार आणि सर्व हस्तांतरणे रद्द करून, महाराष्ट्र कनिष्ठ गाव वतन कायदा, १९६९ नुसार त्या आजही जिवंत असलेल्या २७२ मूळ वतनदारांच्या ताब्यात द्याव्यात. यामुळे महार वतनदार कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही आणि मूळ वतनदारांना न्याय मिळेल, असे गजभिये यांचे म्हणणे आहे.

लीजवरही देता येत नाही

महार वतनदारांची जमीन महाराष्ट्र शासन ताब्यात घेऊन नुकसानभरपाई न देता लीजवर देऊ शकत नाही. महार वतन जमिनी या शासनाच्या मालकीच्या जमिनी नसून, महार वतनदारांच्या ताब्यातील खासगी मालकीच्या जमिनी आहेत.

काय आहे ‘महार वतनदारी’?

राज्य शासनाच्या आणि इंग्रज सरकारच्या कारकिर्दीपूर्वी, तत्कालीन राजे, सरदार किंवा जहागीरदार यांनी गावकामगार महार यांना परंपरेनुसार प्रदान केलेल्या जमिनी म्हणजे महार वतन जमिनी. महार वतनदारांना तत्कालीन सरकारमधील अधिकारी, रसूखदार तसेच दरबारातील कारकून, हिशेबनीस, चिटणीस, पोतनीस यांची सेवा करावी लागत असे. त्यांना पत्रे, आदेश इत्यादी कागदपत्रे दुसऱ्या गावात पोहोचविणे, पोलीस पाटलांच्या अधीन कामे करणे, अशी विविध कामे करावी लागत. या सेवेसाठी त्यांना वेतन न देता, उदरनिर्वाहासाठी कायमस्वरूपी जमिनी देण्यात आल्या. त्या जमिनींनाच “महार वतन जमीन” असे म्हटले जाते.