नागपूर : एका दलित महिलेवर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातप्रमाणपत्र मिळवण्याचे लांछन लावून तिचे चरित्रहनन करण्यात आले. परंतु, नागपुरातील भाजपचा एक मोठा नेता धृतराष्ट्र बनून नैतिकतेचे हे वस्त्रहरण निमूटपणे बघत राहिला, असा गंभीर आरोप नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी केला. जात पडताळणी समितीने बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द केले होते. समितीच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. त्यानंतर बर्वे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन न्यायालयाचे आभार मानले. यावेळी त्यांनी सत्ताधारी भाजपने गेल्या दोन महिन्यांपासून जातप्रमाणपत्रावरून आपला छळ केल्याचा दावा केला. एका दलित महिलेने लोकसभा निवडणूक लढवू नये, ती निवडणूक रिंगणात असल्यास भाजपचा पराभव होईल, या भीतीने खोटे आरोप आणि शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आला. जन्माने अनुसूचित जातीची असतानाही माझ्यावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातीचे प्रमाणपत्र तयार केल्याचा आरोप लावून नैतिकतेचे वस्त्रहरण करण्यात आले. हा सर्व प्रकार नागपुरातील भाजपचे एक मोठे नेते धृतराष्ट्र बनून शांतपणे बघत राहिले, असेही बर्वे म्हणाल्या. परंतु त्यांनी त्या नेत्याचे नाव घेण्याचे टाळले. हेही वाचा - वंचितच्या उमेदवाराचे भाजप कनेक्शन, अपक्षाला पाठिंबा, काय आहे रामटेकचे राजकारण ? रामटेक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसकडून उमदेवारी मिळणार असल्याचे सत्ताधारी भाजपला समजताच त्यांच्याकडून कटकारस्थान रचण्यात आले. सत्तेचा दुरुपयोग आणि शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आला. लोकसभा निवडणूक प्रक्रिया सुरू होताच जातपडताळणी समितीला कामाला लावण्यात आले. अतिशय वेगाने म्हणजे केवळ सात दिवसांत या समितीने निर्णय दिला. आपण ज्या जातीमध्ये जन्माला आलो त्या जातीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे सांगून माझी बदनामी करण्यात आली, असा आरोपही बर्वे यांनी केला. हेही वाचा - केजरीवालांच्या अटकेचा धक्का कोणाला आणि का? जि.प. सदस्यत्व परत मिळणार- ॲड. नारनवरे उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जात प्रमाणपत्रापासून मिळणारे सर्व लाभ घेण्यास त्या पात्र आहेत. त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्वदेखील आपोआप बहाल झाले आहे, असे ॲड. शैलेश नारनवरे म्हणाले.
