रेशन कार्डधारकांनो लक्ष द्या… ‘असे’ करू नका, अन्यथा तुमचे रेशन कार्ड रद्द होणार…

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात किंवा मोफत अन्न धान्य उपलब्ध करून दिले जाते. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील गरीब आणि गरजू लोकांना पुरेसे आणि पौष्टिक अन्न उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे कुपोषण आणि भूकबळी सारख्या समस्या कमी होतील, असा शासनाचा दावा आहे. ही योजना सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे चालवली जाते. २०११ च्या जनगणेनुसार ग्रामीण भागातील ७५ टक्के आणि शहरी भागातील ५० टक्के लोकांना याचा लाभ मिळतो. एखाद्या लाभार्थ्याला वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात अन्न धान्य मिळाले नाही, तर त्याला संबंधित राज्य सरकारकडून अन्न सुरक्षा भत्ता मिळतो.

दरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेमध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे स्वस्त धान्य दुकानांतून पात्र शिधापत्रिकाधारकांना विनामूल्य धान्य दिले जाते. पावसाळ्यात अडचण निर्माण होऊन अन्न धान्य पुरवठा प्रभावित होण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यांचे धान्य वाटप एकाचवेळी केले जात आहे. मात्र, शिधापत्रिकाधारकांकडून धान्य विक्रीचा प्रकार सुरू झाला आहे. विनामूल्य मिळालेले धान्य व्यावसिक अवैधरित्या खरेदी करून त्याचा साठा व वाहतूक करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. शासकीय धान्याची अवैध खरेदी-विक्री नियमबाह्य आहे. मात्र, तीन महिन्याचे एकाचवेळी मिळालेले धान्य विक्री करण्याचे प्रकार सर्रास घडत आहेत. विनामूल्य मिळालेले धान्य शिधापत्रिकाधारक व्यावसायिकांकडे विक्री करताना आढळून आल्यास त्यांचे लाभार्थी यादीतून नाव वगळण्यात येईल. शासकीय धान्याची अवैध साठवणूक करणाऱ्या व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. विनामूल्य गहू, तांदूळ धान्य अवैधरित्या विकल्याचे आढळल्यास शिधापत्रिका रद्द करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी रवींद्र यन्नावार यांनी दिला आहे. पुरवठा विभागाने कठोर पाऊले उचलल्यास गैरप्रकाराला आळा बसू शकतो.